नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को कहा कि नकी कंपनी नई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास में सहायक बनने को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कंपनी क्षेत्र में निवेश के अवसरों की तलाश के लिए एक कार्यबल बनाएगी। कंपनी की 42वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) में उन्होंने कहा कि नवसृजित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कंपनी अपनी योजना के सिलसिले में कई विकासपरक पहलों की घोषणाएं करेगी।
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मुकेश अंबानी ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास संबंधी जरूरतों में उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिलायंस विशेष कार्यबल बनाएगी और आप आगामी महीनों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर बहुत सारी घोषणाएं सुनेंगे और हमारी विकासपरक पहलों को देखेंगे।
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के कुछ ही दिनों के बाद उनका यह बयान आया है। सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ-साथ प्रदेश को दो भागों में बांटकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है।
रिलायंस फाउंडेशन के परोपकारी कार्यो के संबंध में अंबानी ने एजीएम में कहा कि इसने देश के 2.9 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाया है और इसके ग्रामीण बदलाव कार्यक्रमों के माध्यम से 19,000 गांवों में 80 लाख से ज्यादा लोगों के जीवनयापन में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि पिछले साल हमारे फाउंडेशन ने केरल, आंध्रप्रदेश और ओडिशा में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान किया। हमारी टीम इस समय महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में राहत व पुनर्वास कार्य में जुटी हुई है।
