गांधीनगर: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति से सभी अंशधारकों को फायदा होगा और इससे विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से रोजगार के अवसरों का सृजन होगा तथा केंद्र और राज्यों दोनों को 40,000 करोड़ रुपये (प्रत्येक) का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मिलेगा। गडकरी ने कहा कि कबाड़ वाहनों से खरीदे गए सस्ते कच्चे माल से वाहनों की कीमत नीचे आएगी और उनकी बिक्री बढ़ेगी, जिससे अंतत: जीएसटी संग्रह बढ़ेगा।
गडकरी ने कहा कि कच्छ के कांडला बंदरगाह के साथ भावनगर का अलांग जहाज तोड़ने का केंद्र भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया का कबाड़ पुन:चक्रीकरण केंद्र बनने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गडकरी ने निवेशक सम्मलेन को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने नीति का शुभारंभ किया। यह नीति पुराने और अयोग्य वाहनों की रिसाइक्लिंग पर केंद्रित है।
गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि चलाने योग्य नहीं रह गए वाहनों को कबाड़ करने की नीति सभी अंशधारकों के लिए लाभकारी होगी। इससे विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और हमारी बचत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे नए वाहनों की लागत भी घटेगी क्योंकि कबाड़ के जरिये उद्योग को एल्युमीनियम, इस्पात, प्लास्टिक और रबड़ उपलब्ध होगा।
