नई दिल्ली। देश में लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु राज्य के किसानों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 12,110 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि ऋणों को माफ करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि सहकारी बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले 16.43 लाख किसानों को सरकार के इस फैसले से लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ताधारी सरकार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसानों को खुश करने में जुट गई है।
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मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उनकी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती है और नई कल्याणकारी योजनाओं को पेश करती है। विपक्षी पार्टी डीएमके के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने दो एकड़ जमीन देने का वादा किया था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई।
इससे पहले मुख्य विपक्षी दल डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बुधवार को अपनी एक सभा में यह घोषणा की थी कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो कृषि ऋण, स्वर्ण ऋण और शिक्षा ऋण को माफ कर देंगे।
स्टालिन ने कहा कि 2006 विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके ने 7000 करोड़ रुपये के सहकारी ऋणों को माफ करने का वादा किया था और जब एम करुणानिधि मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले सहकारी ऋणों को माफ करने के आदेश पर ही हस्ताक्षर किए।
स्टालिन ने कहा कि केंद्र की बीजीपी सरकार तीन नए कृषि कानून लेकर आई है, जो किसानों को बुरी तरह प्रभावित करने वाले हैं। इसी वजह से पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस बार हम सत्ता में आते हैं तो हम इन कानूनों का तब तक विरोध करेंगे जबतक उन्हें वापस नहीं लिया जाता।
स्टालिन ने यह भी कहा था कि डीएमके के सत्ता में आने पर सभी कृषि ऋणों को माफ किया जाएगा, इसके लिए किसानों की श्रेणी को नहीं देखा जाएगा। डीएमके के इसी वादे को करारा जबाव देने के लिए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने आज किसानों का ऋण माफ करने की घोषणा की है।
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