नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज पर विचार कर सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि क्षेत्र के लिए पैकेज के तहत दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्ट्रम भुगतान पर कुछ समय के लिये रोक लगाई जा सकती है। इस तरह के कदम से वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों को काफी राहत मिलेगी जिनपर पिछला सांविधिक बकाया हजारों करोड़ रुपये में है।
सूत्रों ने कहा कि जिस राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है उसके तहत दूरसंचार कंपनियों को चार साल की रोक की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम बकाया पर ब्याज को सरकार की इक्विटी में बदलने का विकल्प मिलेगा। संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया लि. के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने चार अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके करीब छह सप्ताह बाद राहत पैकेज पर विचार किया जा रहा है।
एक सूत्र ने कहा कि कुल मिलाकर दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के तहत क्षेत्र के लिए सुधारों को रेखांकित किया जाएगा। इसमें बकाया भुगतान पर रोक, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को नए सिरे से परिभाषित करना और स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क में कटौती शामिल हो सकती है। ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी की भारतीय इकाई वोडाफोन इंडिया बौर बिड़ला की दूरसंचार कंपनी आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के विलय से वोडाफोन आइडिया कंपनी अस्तित्व में आई। कंपनी पर सरकार का 50,400 करोड़ रुपये का विभिन्न सांविधिक कार्यों का बकाया है।
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