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Union Budget 2022: 3.8 करोड़ घरों को नल से जल के कनेक्शन के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का आवंटन

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: February 01, 2022 13:44 IST
Budget 2022- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Budget 2022

Highlights

  • हर घर जल योजना साल 2019 में शुरू की गई थी
  • अब तक देश भर के 45.68 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है
  • गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह योजना के लाभ में सबसे आगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने कर प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) में योगदान पर कर कटौती को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती है। 

बता दें कि हर घर जल योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन ने अब तक देश भर के 45.68 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और हरियाणा ने इस योजना के तहत 100 प्रतिशत नल का पानी हासिल किया है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में केवल 13.22 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है।

‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा

वित्तमंत्री सीतारमन ने 5जी पर कहा कि 2022 में 5-G सर्विस शुरू करेंगे। गांवों तक ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू होगी। हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए दूरदराज के गांवों में आॅप्टिकल फाइबर 2025 तक डालने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरों में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। शहरों में बैटरी अदला-बदली की जा सकेगी।

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