यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को इस साल बजट में भारी कटौती का सामना करना पड़ा है, केंद्र ने अपने बजट में 60 प्रतिशत से अधिक की कटौती की है, जबकि लगातार इस साल भी आईआईएम के अलॉटमेंट में दूसरी बार कटौती की गई है। वहीं, स्कूली शिक्षा के बजट में इस बार 500 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ातरी की गई है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए बजट पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान (आरई) से 9600 करोड़ रुपये से अधिक कम कर दिया गया है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 2024-25 के अंतरिम बजट में, यूजीसी के लिए फंडिंग को पिछले वर्ष के 6409 करोड़ रुपये से घटाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 60.99 प्रतिशत की गिरावट है।
आईआईएम को दूसरे साल बजट कम
बता दें कि देश के नामी बिजनेस स्कूलों में गिने जाने वाले आईआईएम को लगातार दूसरे साल बजट में कटौती का सामना करना पड़ा है। पिछले साल, IIM का बजट 608.23 करोड़ रुपये (आरई) से घटाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल बजट को संशोधित अनुमान 331 करोड़ रुपये से घटाकर 212.21 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, आईआईटी के बजट में भी पिछले साल के आरई से मामूली गिरावट देखी गई है। टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ग्रांट 10,384.21 करोड़ रुपये के आरई से घटकर 10324.50 रुपये हो गया है। हालाँकि, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सहायता अनुदान में 28 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बजट बढ़ा
बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बजट 12000.08 करोड़ रुपये के आरई से बढ़ाकर 15472 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं, स्कूली शिक्षा का बजट 72473.80 करोड़ रुपये (आरई) से बढ़कर 73008.10 करोड़ रुपये हो गया है। हालाँकि, हायर एजुकेशन का बजट 57244.48 करोड़ रुपये (आरई) से घटकर 47619.77 करोड़ रुपये हो गया है। स्कूली शिक्षा में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एनसीईआरटी, पीएम श्री स्कूलों और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को अनुदान सहायता में बजट अलॉटमेंट में बढ़ोतरी देखी गई है।
देश में कई नए संस्थान बने
अंतरिम बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन के नए संस्थान, 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज स्थापित किए गए हैं, जबकि 3000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से सक्षम और सशक्त बनाने पर निर्भर करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और समग्र और सर्वांगीण विकास कर रहे हैं।"
आगे कहा कि स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और पुन: कुशल बनाया है और 3000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान, अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
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