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केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी शुरू, वित्त मंत्री ने दिए निर्देश, जानें कब तक हो सकता है पेश

 Published : Jun 13, 2024 03:01 pm IST,  Updated : Jun 25, 2024 06:08 pm IST

वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।- India TV Hindi
मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। Image Source : MINISTRY OF FINANCE

नई सरकार का गठन होने के बाद अब देश का आम बजट पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारियों के लिए अधिकारियों को सभी जरूरी निर्देश दिए हैं। एएनआई की खबर के मुताबिक, बजट में सीतारमण ने सावधानीपूर्वक योजना और व्यापक विश्लेषण की जरूरत पर बल दिया। इस शुरुआत की मकसद  एक अच्छी तरह से संतुलित बजट सुनिश्चित करना है जो देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों को अच्छी तरह से संबोधित करता है। यह मोदी 3.0 के तहत पहला सालाना बजट होगा।

कब आ सकता है बजट

खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है। चर्चा है कि केंद्रीय बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह तक संसद में पेश किया जा सकता है। हालांकि, बजट घोषणा की आधिकारिक तिथि और समय संसद के मानसून सत्र के कार्यक्रम के बाद नोटिफाई किया जाएगा।

सीतारमण इतिहास रचने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह लगातार सात बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनने की राह पर हैं - जिसमें छह पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट शामिल है। इस तरह वह इस मामले में मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी।

जीएसटी परिषद की बैठक 22 जून को

इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक 22 जून को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली है। अक्टूबर 2023 में हुई पिछली बैठक के बाद परिषद की यह पहली ऐसी बैठक है। जीएसटी परिषद के आधिकारिक एक्स हैंडल ने गुरुवार को लिखा, जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून, 2024 को नई दिल्ली में होगी।


सामान्य परंपरा के मुताबिक, 53वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य वित्त मंत्रियों और अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।

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