वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। यह निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया सातवां बजट था। इस बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बड़ा दी। साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इससे वेतनभोगी कर्मचारी को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार और आंध्रप्रदेश के लिये भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को भी कम किया गया है। आइए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि उन्हें यह बजट कैसा लगा।
किफायती आवास की कमी को दूर किया जा सकेगा
भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी ने बजट 2024 को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद सकारात्मक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण और शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने पर खुशी जताई, जिससे किफायती आवास की कमी को दूर किया जा सकेगा। भूटानी ने एक करोड़ परिवारों को घर प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि इस योजना का क्रियान्वयन निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए घर खरीदना अधिक सुलभ बनाएगा। भूटानी ने आयकर की छूट की सीमा बढ़ाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे मध्यम-आय वाले लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा इससे उनके आवास खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्टाम्प शुल्क में कमी,महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना अधिक किफायती बना देगा, जिससे महिला गृहस्वामियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी।
उन्होंने 14 बड़े शहरों के लिए सरकार के ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान और एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव की भी सराहना की, जिसमें पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। उन्होंने मोदी 3.0 कार्यकाल की योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में, कुल 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट उद्योग को प्रोत्साहन देने वाला बड़ा कदम है।
घर को सपने पूरा करने वाला बजट
इंदुमा ग्रुप के डायरेक्टर ऋषि सिंह ने बताया कि बजट लोगों के घर के सपने पूरे करने वाले है। वित्त मंत्री ने आम लोगों को घर के सपने को पूरा करने के लिए बजट में किए ऐलान किए हैं। पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ घर बनाने का ऐलान किया गया है। बजट में पीएमएवाई 2.0 के तहत शहरी आवास में पर्याप्त निवेश पर भी जोर दिया गया है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो शहरी आवास की मांगों को पूरा करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके साथ ही इंफ्रा पर बड़ा बजट आवंटन किया गया है। इनकम टैक्स में कटौती की गई है। ये सारे फैसले रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करेगा और लोगों की बचत और इनकम बढ़ाएगा, जिससे वे घर खरीदने के सपने को पूरा कर पाएंगे।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर जोर
नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। इस बजट में महत्वाकांक्षी आवास योजनाएं प्रस्तुत की गई है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ घर विकसित करने की घोषणा इस क्षेत्र को बढ़ावा देगी। इसके अलावा, अगले पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित प्रमुख पीएमएवाई योजना में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश से किफायती आवास को प्रोत्साहित करने और रियल एस्टेट से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक गलियारा पहल के तहत 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों के विकास से इन क्षेत्रों में नए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों का विकास होगा।
मनासुम होम्स के सह-संस्थापक अनंथाराम वरयुर ने कहा कि 2024 के बजट में भारत के 'सिल्वर डिविडेंड' पर ध्यान केंद्रित करना एक सराहनीय कदम है। 60-69 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की कार्य क्षमता को स्वीकारना और वरिष्ठ नागरिकों को अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में देखना एक महत्वपूर्ण बदलाव है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इस क्षेत्रके लिए एक और सकारात्मक पहलू है। इससे वरिष्ठ निवास समुदायों के पास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो सकेंगी, जिससे निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र को उम्मीद है किसरकार की 'सिल्वर इकॉनमी' की मान्यता से वरिष्ठ निवास सुविधाओं केविकास और संचालन के लिए कर प्रोत्साहन या सब्सिडी प्राप्त हो सकती है, जिससे इन्हें वृद्ध आबादी के एक बड़ेहिस्से के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा।
लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि हम पीएमएवाई के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं। 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश रियल एस्टेट बाजार में मांग को बढ़ावा देगी, जिससे डेवलपर्स और संबद्ध उद्योगों को फायदा होगा। 100 शहरों में औद्योगिक पार्कों के विकास से टियर 2 और 3 शहरों में रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यवसायों को आकर्षित होंगे, नौकरियां पैदा होंगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे इन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी, जो अंततः सरकार के 'सभी के लिए आवास' और अधिक समृद्ध भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगा।
आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत नींव
सनड्रीम ग्रुप के सीईओ, हर्ष गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 का केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत नींव तैयार करता है। बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, साथ ही वित्तीय सुधार भी किए गए हैं, जो कार्यालय स्थान क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए ग्रामीण विकास और वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया है जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा। शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के साथ, बजट आधुनिक व्यावसायिक स्थानों के निर्माण पर जोर देता है। यह महत्वपूर्ण निवेश शहरी विकास और व्यापार वृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे कार्यालय स्थान निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मुकुल बंसल, एमडी, मोतियाज ग्रुप ने कहा कि हम केंद्र सरकार के बजट 2024 का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी योजना और सस्ती आवास को प्रोत्साहित करने पर जोर देने के लिए। ये पहल रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि को उत्प्रेरित करेंगी, जिससे डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए नए अवसर और परिवर्तनकारी बदलाव आएंगे।
रजत गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर एमआरजी ग्रुप ने कहा कि शहरी आवास के लिए धन देने का सरकार का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। यह निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अधिक लोगों को पर्याप्त रहने की स्थिति तक पहुंच प्राप्त हो। यह प्रयास रियल एस्टेट मार्किट को बढ़ावा देगा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेगा।
कौल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, एम्बियंस ग्रुप ने कहा कि शहरी आवास के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन शहरों में सस्ती आवास की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करेगा, जबकि 11.1 लाख करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा विकास पर खर्च कमर्शियल और आवासीय रियल एस्टेट को बढ़ावा देगा। भले ही रियल एस्टेट क्षेत्र को सीधे प्रभावित करने वाली कोई घोषणा नहीं हुई हो, बजट का विकास पर जोर क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देगा।
सुषमा ग्रुप के ईडी, प्रतीक मित्तल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में दूसरे दर्जे के शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन पर जोर देने वाले कदम सराहनीय हैं। इन कदमों से रियल एस्टेट विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। सस्ती आवास, जो चिंता का विषय रही है, को शहरी आवास में 10 करोड़ के निवेश से बढ़ावा मिलेगा।
नीरज कंसल, क्रैक एकेडमी के फाउंडर और सीईओ ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट 2024 भारत की शिक्षा को नई दिशा दे रहा है। इसमें घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर देने की पहल की गई है, जिससे हर साल 1 लाख छात्रों को फायदा होगा और 3% वार्षिक ब्याज में छूट मिलेगी। इसके अलावा, अगले पांच सालों में एक करोड़ युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप देने की योजना भी शुरू की गई है, जो शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़ने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
सोना और चांदी खरीदना सस्ता होगा
पीएनजी ज्वैलर्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, डॉ. सौरभ गाडगिल ने कहा कि सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6 % तक और प्लैटिनम पर 6.4 % तक करने के फैसला बहुत ही सही है। यह लंबे समय से उद्योग की मांग रही है और इसका उद्योग की कंपनियों और उद्योग के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आयात शुल्क घटने से सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी सोने की कीमतों में भी नरमी की उम्मीद है। इसके अलावा, यह कदम न केवल उद्योग के लिए फायदेमंद है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान करता है। यह उद्योग पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध तस्करी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उद्योग और बाजार पर इसके सकारात्मक प्रभावों की आशा करते हैं।
ऑल बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, योगेश सिंघल ने कहा कि केंद्रीय बजट घोषणा जिसमें सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कर दिया गया है एक सराहनीय और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम है। यह रणनीतिक कटौती अवैध लेनदेन पर अंकुश लगाएगी, लीगल व तस्करी को रोकेगी और अधिक पारदर्शी और कानूनी बाज़ार को बढ़ावा देगी। ग्राहकों को 9 प्रतिशत सस्ता सोना मिलेगा। पूरा रत्न और आभूषण उद्योग इस महत्वपूर्ण कदम है।
रियल एस्टेट के लिए अच्छा बजट
अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि बजट में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 11.1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने का ऐलान हुआ है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की घोषण की गई है। इतना ही नहीं, शहरी कामगारों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए रेंटल हाउसिंग पीपीपी मॉडल पर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर छूट देने की बात कही है। इन घोषणाओं का फायदा कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक अच्छा बजट है।
प्रदीप अग्रवाल, फाउंडर एवं चेयरमैन, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) ने कहा, "इस बजट को हर पहलू से विवेकपूर्ण और समग्र कहा जा सकता है। पीएमएवाई शहरी योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का सरकार का निर्णय, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ घर बनाना है, और घर खरीदने वालों, खासकर महिलाओं के लिए, स्टाम्प ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना, शहरी विकास के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, साथ ही घर खरीदने वालों को एक अच्छी-खासी धनराशि बचाने में मदद करेगा, जिससे घर का स्वामित्व अधिक सुलभ होगा।
बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़
एमडी स्टीलबर्ड एंड हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इंडिया अध्यक्ष के राजीव कपूर ने कहा कि बजट 2024 देश भर में बेहतर सड़क सुरक्षा में योगदान करने के अवसरों के साथ, हेलमेट क्षेत्र के विकास और नवाचार लक्ष्यों का समर्थन करता है। सड़क सुरक्षा पर सरकार का ध्यान, अकेले बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के आवंटन से स्पष्ट है, जिससे उन्नत लेंस प्रौद्योगिकियों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट की मांग बढ़ने की उम्मीद है। सेक्टर का अनुमान है कि विनिर्माण और नवाचार पर जोर देने से अधिक परिष्कृत हेलमेट लेंस प्रौद्योगिकियों को विकसित करने, सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्थन मिल सकता है। रोजगार और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से लेंस उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कुशल कार्यबल प्रदान करके क्षेत्र को लाभ हो सकता है। उद्योग अनुसंधान एवं विकास के लिए सरकार के प्रोत्साहन में भी संभावनाएं देखता है, जिससे लेंस सामग्री और डिजाइन में प्रगति हो सकती है।
