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आम लोगों की छोटी बचत से जुड़ी बड़ी खबर, इन योजनाओं की दरों में बदलाव संभव

सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले 1 अप्रैल से स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंट्रेस्ट रेट में कटौती का ऐलान वापस ले लिया गया था।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: May 17, 2021 11:42 IST
छोटी बचत योजनाओं की...- India TV Paisa
Photo:PTI

छोटी बचत योजनाओं की दरों में कटौती संभव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के द्वारा जारी छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों के लिये बड़ी खबर है। इन योजनाओं में निवेश करने वालों के रिटर्न पर झटका लग सकता है। कोरोना संकट के आर्थिक दबाव को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में अगली तिमाही में कटौती कर सकती है। यानि सीधे शब्दों में कहें तो इस बात की संभावना है कि पहली जुलाई से छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को कम मुनाफा मिल सकता है। हालांकि ये भी तय है कि आम लोगों की बचत से जुड़े बेहद संवेदनशील मामले में सरकार कटौती के फैसला तभी लेगी जब अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा।

कितनी मिलती है ब्याज दर 

फिलहाल, स्मॉल सेविंग्स स्कीम में 4 फीसदी से लेकर 7.6 फीसदी तक का ब्याज मिलता है. स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर हर तीन महीने यानी तिमाही आधार पर ब्याज दर तय होती है. वित्त मंत्रालय समय पर इन ब्याज दरों को तय करता है। फिलहाल इन स्कीम पर दी जाने वाली दरें हैं-

  •  पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट- 4 फीसदी
  • 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट (RD)- 5.8 फीसदी
  •  नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD)-

1 साल की जमा पर- 5.50 फीसदी
2 साल की जमा पर- 5.50 फीसदी
3 साल की जमा पर – 5.50 फीसदी
5 साल की जमा पर- 6.70 फीसदी

  • नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट (MIS)- 6​.6​ फीसदी
  • सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS)- 7.4 फीसदी
  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (PPF)- 7.1 फीसदी
  • सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA)- 7.6 फीसदी
  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)- 6.8 फीसदी
  • किसान विकास पत्र (KVP)- 6.9 फीसदी

ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में RBI
छोटी बचत योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), मंथली इनकम स्कीम (MIS) और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) की ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दोनों हैं. माना जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती से सरकार की उधारी की लागत कम हो जाएगी। अगस्त 2019 से अब तक RBI ने 1.75 फीसदी रेपो रेट में कटौती की है. जबकि तब से इन स्कीम्स पर 80-100 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती हुई.

पहले कटौती का फैसला वापस ले चुकी है सरकार
सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. बता दें कि 31 मार्च को सरकार ने नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंट्रेस्ट रेट में कटौती का ऐलान किया था. लेकिन अगले ही दिन स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें घटाने के फैसले को वित्त मंत्रालय ने वापस ले लिया।

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