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प्रत्‍यक्ष कर संग्रह लक्ष्‍य से दूर होने पर CBDT हुई सख्‍त, आयकर अधिकारियों को हरसंभव कदम उठाने को कहा

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 28, 2019 04:46 pm IST,  Updated : Mar 28, 2019 04:46 pm IST

बजट में कर संग्रह का लक्ष्य12,00,000 करोड़ रुपए रखा गया था लेकिन 23 मार्च तक 10,21,251 करोड़ रुपए ही एकत्र किए गए हैं। यह बजट लक्ष्य का 85.1 प्रतिशत है।

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नई दिल्‍ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट को लेकर चिंता जताई और आयकर विभाग को बड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। दरअसल, प्रत्यक्ष कर संग्रह निर्धारित लक्ष्य से 15 प्रतिशत कम है और वित्त वर्ष खत्म होने में एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। 

सीबीडीटी की सदस्य (राजस्व) नीना कुमार ने 26 मार्च को विभाग के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा कि कर संग्रह आंकड़ों की समीक्षा की गई है। इसमें देखा गया है कि बजट में कर संग्रह का लक्ष्य12,00,000 करोड़ रुपए रखा गया था लेकिन 23 मार्च तक 10,21,251 करोड़ रुपए ही एकत्र किए गए हैं। यह बजट लक्ष्य का 85.1 प्रतिशत है। 

देशभर में आयकर विभाग के कर संग्रह पर नजर रखने वाले अधिकारी ने उन क्षेत्रों को रेंखाकित किया है जहां व्यक्तिगत, कॉरपोरेट और अग्रिम कर श्रेणियों से मिलने वाले प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट आई है। 

कुमार ने पत्र में कहा कि श्रेणीवार विश्लेषण में नियमित कर संग्रह में कमी का रुख दिख रहा है। यह पिछले सप्ताह इसमें 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जो अब बढ़कर 6.9 प्रतिशत पर आ गई है। यह एक चिंताजनक स्थिति है, जिसकी तरफ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

अधिकारी ने इस स्थिति पर निराशा जताई और कर अधिकारियों से कमर कस लेने तथा प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ने को कहा है। सीबीडीटी, आयकर विभाग के लिए नीतियां तैयार करती है और उसको नियंत्रित करने वाली इकाई भी है। 

कुमार ने पत्र में कहा कि नियमित कर आकलन प्रदर्शन का पैमाना (बेंचमार्क) है और यह कर मांग की गुणवत्ता पर आधारित होता है, जिसे आगे वास्तविक संग्रह में तब्दील किया जा सकता है। बोर्ड ने आयकर अधिकारियों के साथ इस बारे में रणनीति पर चर्चा की थी और उम्मीद थी कि संग्रह में सुधार होगा। लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उन्होंने आयकर विभाग से तत्काल हरसंभव कदम उठाने को कहा है ताकि मौजूदा और बकाया कर की वसूली हो सके और लक्ष्य हासिल किया जा सके। 

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