नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस दौरान कुल 6.75 लाख करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित किया गया है। बीते वर्ष की तुलना में आयकर रिटर्न में 50 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में केवल 15.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
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सरकार ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान संग्रह समेत आय घोषणा योजना के तहत 10,833 करोड़ रुपए की संग्रहित राशि मौजूदा वर्ष के संग्रह का भाग नहीं है। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि कुल कर संग्रह में से, 1.23 लाख करोड़ रुपए के रिफंड को अप्रैल-नवंबर के दौरान जारी किया गया, जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 20.8 प्रतिशत ज्यादा है।
बयान के अनुसार अप्रैल-नवंबर के दौरान कुल संग्रह (रिफंड का समायोजन करने के बाद) 5.51 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें 14.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2019 के प्रत्यक्ष कर के कुल अनुमान 11.5 लाख करोड़ का 48 प्रतिशत है।
बयान के अनुसार, कॉरपोरेट आयकर में 17.7 प्रतिशत और निजी आयकर संग्रह में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने कहा था कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अबतक छह करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 50 प्रतिश की वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई थी कि सरकार 11.5 लाख करोड़ रुपए के डायरेक्ट टैक्स संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।
