per drop more crop scheme
नई दिल्ली। कम पानी का इस्तेमाल कर ज्यादा पैदावार प्राप्त करने की योजना 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने वार्षिक आवंटन के रूप में राज्यों को 4000 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। यह जानकारी बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दी गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक हिस्से 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' कार्यक्रम का लक्ष्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी मसलन ड्रिप और स्प्रिंक्लर इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से खेतों में कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक लाभ लेना है।
कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो सिंचाई की इस विधि से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक की खपत कम होने के साथ-साथ मजदूरी का खर्च भी कम होता है, जिससे खेती की लागत घटती है और पैदावार बढ़ती है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को इस कार्यक्रम के तहत आवंटित धनराशि की सूचना से अवगत करवा दिया गया है।
इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास 5000 करोड़ रुपये का सूक्ष्म सिंचाई फंड बनाया गया है। इस फंड का उपयोग विशेष एवं नवाचारी सूक्ष्म सिंचाई परियोनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा। नाबार्ड के जरिए सूक्ष्म सिंचाई फंड से अब तक आंधप्रदेश को 616.14 करोड़ रुपये और तमिललाडु को 478.79 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
