फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2025 सीजन के लिए सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान और इसकी संभावित शुरुआत आगामी खरीफ सीजन के लिए शुभ संकेत है।
मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश 9 अप्रैल की रात को अचानक मौसम खराब होने के बाद आया।
समिति ने सरकार और राज्य सरकारों से धन जारी करने में देरी और नुकसान के लिए अपर्याप्त मुआवजे जैसे मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा है।
कैबिनेट के एक और बड़े फैसले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ा दिया, ताकि इस प्रमुख उर्वरक की खुदरा कीमतों को 50 किलोग्राम के प्रति बैग 1,350 रुपये पर बनाए रखने में मदद मिल सके।
बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हो जाने के कारण आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करें। हरियाणा के किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बर्बाद हुई फसल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के बीमित किसानों को एक बटन क्लिक कर कुल 1,260.35 करोड़ रुपये का बीमा दावा स्थानांतरित किया
किसानों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) एक बड़ी राहत प्रदान करती है। यह फसल के नुकसान का बीमा होता है, इसमें फसल बर्बाद होने पर नुकसान की भरपाई सरकार करती है।
हालांकि, इस साल खरीफ सत्र के दौरान मोटा अनाज और तिलहन उत्पादन मामूली रूप से कम रहने का अनुमान है।
धान खरीफ की एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसे रबी के मौसम में भी उगाया जाता है। बयान में कहा गया है, ‘‘इस (खरीद) से मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान 130.47 लाख किसानों का फायदा हुआ।
भारत में ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का बाजार वर्तमान में 400 करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है। इसका उपयोग अनाज, धान की फसलों, सब्जियों और फल जैसे टमाटर, अंगूर, आम, मिर्च एवं गेहूं में फंगल रोगजनकों को रोकने के लिए किया जाता है।
पीएम फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों की फसल को बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसमें बेहद मामूली प्रीमियम पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है
देशभर में रबी फसलों की कटाई तकरीबन 50 फीसदी पूरी हो चुकी है और जायद सीजन की फसलों की बुवाई पिछले साल से 20 फीसदी से बढ़कर 56.40 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है
तीन कृषि कानूनों के मामले के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को निश्चित तोर पर लाभ होने वाला है।
देशभर में 325.35 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है, जो कि पिछले साल से 3.63 फीसदी अधिक है। उत्तर प्रदेश में 92.52 लाख हेक्टेयर, मध्यप्रदेश में 85.37 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 28.86 लाख हेक्टेयर और हरियाणा में 25.15 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई है।
देशभर में बीमित क्षेत्र अभी तक महज 30 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा फसल बीमित करने वाला राज्य कर्नाटक है जहां के किसानों की 40 से 50 फसलें बीमित होती हैं।
27 नवंबर तक पहले से ही रबी फसल की बुवाई 348 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) में हो चुकी थी, जो पिछले पूरे सत्र में हुई बुवाई की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है तथा पिछले पांच वर्षो के बुवाई के औसत से दो प्रतिशत अधिक है।
ब्याज पर ब्याज से छूट योजना में एमएसएमई ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता सामान ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल ऋण, प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल लोन और उपभोग ऋण के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण को शामिल किया गया है।
साल 2020-21 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने कृषि उपकरणों पर करीब 5500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है। इस सब्सिडी का इस्तेमाल ऐसे उपकरणों की खरीद में किया जाएगा जो किसानों को बेहतर उपज और उसके बेहतर प्रबंधन में मदद करते हैं।
सरकार के द्वारा संसद को दिए लिखित जवाब के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में देखने को मिला है। इसके अलावा कर्नाटक और असम में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।
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