कोरोना संकट से जूझ रही देश की जनता को केंद्र सरकार एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मोरेटोरियम पीरिएड को अगले दो साल तक बढ़ा सकती है। बता दें कि लोन अमाउंट और मोरेटोरियम अमाउंट पर लगने वाले ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी। SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मोरेटोरियम पीरियड को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की दिशा में निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऋण स्थगन दो साल के लिए बढ़ सकता है। लेकिन यह कुछ ही सेक्टर को दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर कल सुनवाई करेगी और सभी पक्षकार कल सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से मोरेटोरियम मुद्दे में अपना जवाब दाखिल करेंगे।
