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loan moratorium: Decision in 2-3 days over interest on deferred instalments by banks, Centre tells S

Loan moratorium अवधि में ब्‍याज में छूट पर जल्‍द होगा निर्णय, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आश्‍वासन

बिज़नेस | Sep 28, 2020, 01:39 PM IST

लोन मोराटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है।

टाटा ग्रुप से अलग...

टाटा ग्रुप से अलग होना जरूरी, लगातार मुकदमेबाजी का पड़ेगा असर: एसपी ग्रुप

बिज़नेस | Sep 22, 2020, 10:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मिस्त्री की फर्मों और शापूरजी पलोनजी ग्रुप को टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी के शेयरों के खिलाफ पूंजी जुटाने, गिरवी रखने या शेयरों के संबंध में कोई और कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

Anil Ambani get big relief, Supreme Court rejects SBI plea for resuming IBC case

Anil Ambani को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की SBI की अर्जी

बिज़नेस | Sep 18, 2020, 12:47 PM IST

तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आप अनिल अंबानी मामले पर बहस करने के लिए हाईकोर्ट वापस क्यों नहीं जाते?

Govt sets up expert panel to look into issue of waiver of interest during moratorium

Loan Moratorium के दौरान ब्‍याज पर मिल सकती है राहत, आकलन के लिए सरकार ने बनाई समिति

बिज़नेस | Sep 11, 2020, 09:17 AM IST

समिति कोविड-19 अवधि के दौरान कर्ज किस्त पर दी गई छूट अवधि में ब्याज और ब्याज पर ब्याज से राहत दिए जाने का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी।

ेनचNew Supreme court extend loan moratorium till 28 september

लोन चुकाने वाले को किस्‍त न देने के लिए मिली और मोहलत, सुप्रीम कोर्ट ने Loan Moratorium की अवधि 28 सितंबर तक बढ़ाई

बिज़नेस | Sep 10, 2020, 02:53 PM IST

जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने लोन मोराटोरियम और ब्‍याज छूट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है।

मोराटोरियम केस में...

मोराटोरियम पर कर्जधारकों को SC से राहत, 2 महीने तक खातों को NPA घोषित न करने का निर्देश

बिज़नेस | Sep 03, 2020, 05:33 PM IST

कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि मामले के निपटारे तक ऐसे अकाउंटस को NPA घोषित न किया जाए, जो 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं हुए हैं।

Supreme court allows telecos 10 years for staggered payment of AGR dues

टेलीकॉम कंपनियों को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने AGR चुकाने के लिए दिया 10 साल का वक्‍त

बिज़नेस | Sep 01, 2020, 12:19 PM IST

अगर कंपनियां इन 10 साल के दौरान भुगतान करने में असफल रहती हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा।

Government says in SC loan moratorium may be extendable...

आम लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार, SC से कहा 2 साल के लिए बढ़ सकता है मोरेटोरियम पीरियड

बिज़नेस | Sep 01, 2020, 11:45 AM IST

loan moratorium: कोरोना संकट से जूझ रही देश की जनता को केंद्र सरकार एक बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी

ऑटो | Aug 13, 2020, 09:38 PM IST

राष्ट्रव्यापी बंद के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार

Supreme Court allows registration of BS4 vehicles sold in March during lockdown

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी

ऑटो | Aug 13, 2020, 08:21 PM IST

राष्ट्रव्यापी बंद के कारण 31 मार्च की समय-सीमा से पहले जो लोग अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

No BS4 vehicles to be registered till decision on their sale during lockdown,says SC

Lockdown के दौरान बिके BS-4 वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, वाहन डीलर संघ से जताई नाराजगी

ऑटो | Aug 01, 2020, 11:43 AM IST

पीठ ने वाहन डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे।

Plea, Supreme Court, Centre, trade policies with China

चीन के साथ भारत की व्यापार नीति सार्वजनिक करने के लिये न्यायालय में याचिका

बिज़नेस | Jul 01, 2020, 04:03 PM IST

याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि केन्द्र और अन्य को उन सहमति पत्रों को निरस्त करने का निर्देश दिया जाये जिन पर चीन की कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं।

In big relief, Centre to withdraw 96 per cent of AGR dues

AGR से सार्वजनिक कंपनियों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने मांग में की 96 प्रतिशत कटौती

बिज़नेस | Jun 18, 2020, 01:24 PM IST

दूरसंचार विभाग ने गेल जैसे गैर-संचार सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर से संबंधित बकाया चार लाख करोड़ रूपए की मांग में से 96 प्रतिशत मांग वापस लेने का फैसला किया है।

SC directs Centre and RBI to review loan moratorium scheme

लोन मोराटोरियम अवधि में किस्‍तों के ब्‍याज पर ब्‍याज वसूलना गलत, SC ने दिया सरकार को समीक्षा करने का निर्देश

बिज़नेस | Jun 17, 2020, 03:15 PM IST

न्यायालय ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण समय है ऐसे में यह गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ कर्ज किस्त भुगतान को स्थगित किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ उस पर ब्याज लिया जा रहा है।

AGR Dues

दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 20 साल का समय नहीं देगा कोर्ट: एसबीआई कैप

बिज़नेस | Jun 11, 2020, 08:41 PM IST

ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कंपनियों को बकाया रकम पर गारंटी देना मुश्किल

On Covid-19 treatment fee, Supreme Court’s question to private hospitals

क्‍या प्राइवेट अस्‍पताल Covid-19 मरीजों से आयुष्‍मान भारत की दर से लेंगे पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

बिज़नेस | Jun 05, 2020, 02:25 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार की उच्चतम सीमा भी तय करने का निर्देश दिया है।

supreme court, finance ministry, moratorium period

मोराटोरियम पीरियड के दौरान माफ होगा ब्याज? सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से मांगा जवाब

बिज़नेस | Jun 04, 2020, 03:08 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर आज गुरुवार (4 जून) को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।

Interest waiver during loan moratorium will jeopardise banks’ stability, says RBI

RBI ने 6 महीने की मोराटोरियम अवधि में ब्‍याज माफी को बताया गलत, बैंकों को होगा 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान

बिज़नेस | Jun 04, 2020, 08:28 AM IST

RBI ने कहा कि लोगों को 6 महीने तक ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।

Supreme Court

उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली के ग्राहकों को दी बड़ी राहत, जेपी मॉर्गन को 140 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

बिज़नेस | Jun 03, 2020, 10:46 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन को 140 करोड़ रुपये जमा करने का बुधवार को निर्देश दिया

Air India

अगले 10 दिन तक एयर इंडिया बुक कर सकेगी बीच की सीट, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

बिज़नेस | May 25, 2020, 12:37 PM IST

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट खाली न छोड़ने पर हाई कोर्ट में दी गई थी याचिका

Relief From SC

Vodafone को राहत, SC का सरकार को 4 हफ्तों में टैक्स रिफंड का निर्देश

बिज़नेस | Apr 29, 2020, 05:03 PM IST

वोडाफोन को AGR बकाया के रूप में करीब 53 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं

Supreme Court, Centre, farmers, harvest Rabi crop, police harassment

रबी फसलों की कटाई में किसानों को परेशान न करे पुलिस, शीर्ष अदालत का निर्देश

बिज़नेस | Apr 16, 2020, 09:16 AM IST

प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो।

Corona Test

कोविड-19 जांच पर न्यायालय का फैसला अच्छा पर अव्यावहारिक: किरण मजूमदार शॉ

बिज़नेस | Apr 09, 2020, 08:43 PM IST

बायोकॉन की चेयरपर्सन ने कहा कि निजी लैब उधार पर कारोबार नहीं चला सकतीं

ऑटो सेक्टर को SC से मामूली राहत, BS4 वाहनों की बिक्री के लिए शर्तों के साथ 10 दिन की छूट

ऑटो | Mar 27, 2020, 10:55 PM IST

कोर्ट के अनुसार इन वाहनों की दिल्ली एनसीआर में बिक्री नहीं की जाएगी

Hero MotoCorp Ltd., BS-IV, Supreme Court

Coronavirus: हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, BS4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मांग

ऑटो | Mar 20, 2020, 03:03 PM IST

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री को रोकने के लिए 31 मार्च की समयसीमा के तीन महीने के विस्तार की मांग की है, क्योंकि कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के चलते खुदरा बिक्री प्रभावित हुई है। 

Supreme Court says telcos must pay up AGR dues

टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली कोई राहत, ब्‍याज और जुर्माने के साथ देना होगा पूरा AGR

बिज़नेस | Mar 18, 2020, 12:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।

Telecom AGR dues case, telecom companies, AGR dues

AGR dues: एयरटेल, वोडाफोन को एजीआर के बकाए की गणना के तरीके का खुलासा करना चाहिए- रिपोर्ट

बिज़नेस | Mar 15, 2020, 02:44 PM IST

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है। 

supreme court, check bounce case, check bounce

Check Bounce Cases: चेक बाउंस मामलों के तेजी से निपटान की व्यवस्था बनायेगा उच्चतम न्यायालय

बिज़नेस | Mar 08, 2020, 11:44 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों में चेक बाउंस के लंबित पड़े 35 लाख से अधिक मुकदमों के तेजी से निपटान के लिए एक 'ठोस' और 'समन्वित' प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है।

Supreme Court allows trading in cryptocurrency, cancels 2018 ban imposed by Reserve Bank of India

सुप्रीम कोर्ट ने दी cryptocurrency के कारोबार को मंजूरी, 2018 में RBI द्वारा लगाए प्रतिबंध को किया समाप्‍त

बिज़नेस | Mar 04, 2020, 11:29 AM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर जारी कर भारत में क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

COAI, AGR dues, telcos AGR dues

एजीआर भुगतान को लेकर दूरसंचार कंपनियों की बैंक गारंटी भुनाना क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा: सीओएआई

बिज़नेस | Feb 23, 2020, 02:53 PM IST

दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।

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