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GST में इनपुट टैक्स...

GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड पर अदालत का बड़ा फैसला, वस्तुओं और सेवाओं को समान मानने से किया इंकार

बिज़नेस | Sep 14, 2021, 08:46 AM IST

इस संदर्भ में पूर्व के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि कराधान के क्षेत्र में शीर्ष अदालत ने फार्मूले की व्याख्या के लिये तभी हस्तक्षेप किया है, जब उसका विश्लेषण सहीं नहीं जान पड़ता है या अव्यवहारिक है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-,...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुविधाजनक कर प्रणाली बनाना सरकार की जिम्मेदारी, ताकि लोग अपना बजट बना सकें

बिज़नेस | Sep 10, 2021, 09:55 AM IST

पीठ ने कहा, ‘‘व्यक्तिगत या कॉरपोरेट कर का भुगतान करने की जरूरत होती है। यह करदाता के लिए योजना बनाने की बात है।

Supertech to file review petition against SC order to demolish twin towers in Noida

Supertech करेगी ट्वीन टॉवर्स को बचाने की एक और कोशिश, SC ऑर्डर के खिलाफ दायर करेगी रिव्‍यू पिटीशन

बिज़नेस | Aug 31, 2021, 05:36 PM IST

आदेश में कहा गया है कि सुपरटेक के 40 मंजिला ट्वीन टॉवर्स में 915 फ्लैट्स और दुकानें हैं जिनका निर्माण नोएडा अथॉरिटी के साथ सांठगांठ कर किया गया है

रिलायंस सौदा:...

रिलायंस सौदा: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा फ्यूचर रिटेल, 24,713 करोड़ की है डील

बिज़नेस | Aug 28, 2021, 07:06 PM IST

कंपनी ने दो फरवरी, 2021 और 18 मार्च, 2021 को सुनाए गए एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) दायर की है।

बिल्डर को या तो पैसा दिखता है या जेल की सजा ही समझ में आती है: उच्चतम न्यायालय

बिल्डर को या तो पैसा दिखता है या जेल की सजा ही समझ में आती है: उच्चतम न्यायालय

बिज़नेस | Aug 19, 2021, 11:15 PM IST

रियल्टी कंपनी के वकील ने कहा कि उन्होंने आज 58.20 लाख रुपये का आरटीजीएस भुगतान कर दिया है और घर खरीदारों को देने के लिये 50 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार है।

RTI के तहत अहम् सूचनाओं के खुलासे के खिलाफ बैंकों की याचिकाओं को न्यायालय ने दूसरी पीठ को भेजा

RTI के तहत अहम् सूचनाओं के खुलासे के खिलाफ बैंकों की याचिकाओं को न्यायालय ने दूसरी पीठ को भेजा

बिज़नेस | Aug 17, 2021, 09:43 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के खिलाफ एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों की याचिकाओं को एक अन्य पीठ के पास भेज दिया है।

Big Relief For Anil Ambani SC rejects challenge to approval of resolution plan of Reliance Infratel

अनिल अंबानी को मिली बड़ी राहत, Reliance Infratel की समाधान योजना को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

बिज़नेस | Aug 11, 2021, 12:37 PM IST

रिलायंस इंफ्राटेल पर कुल 4339.58 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है, जबकि सफल समाधान आवेदक ने 3720 करोड़ रुपये की योजना पेश की है।

Supreme Court ruled in favour of Amazon in tussle with Future Retail

मुकेश अंबानी को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल विवाद में Amazon के पक्ष में सुनाया फैसला

बिज़नेस | Aug 06, 2021, 11:32 AM IST

अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इमर्जेंसी आर्बिट्रेटर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के फैसले को उचित बताया है।

गन्ना भुगतान के लिये...

SC ने गन्ने के बकाया भुगतान के लिये जनहित याचिका पर केंद्र, 11 राज्यों से जवाब मांगा

बिज़नेस | Aug 04, 2021, 04:50 PM IST

उच्चतम न्यायलय ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को भी नोटिस जारी किया।

AGR case: Bharti Airtel, Vodafone Idea और Tata Teleservices को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की य

AGR case: Bharti Airtel, Vodafone Idea और Tata Teleservices को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

बिज़नेस | Jul 23, 2021, 12:34 PM IST

भारती एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया चुकाना है, जबकि वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान करना है।

AGR dues SC to pass orders on Vodafone Idea, Bharti Airtel and Tata Tele pleas raising issue of erro

Vodafone Idea, Airtel और Tata Tele ने कहा AGR कैलकुलेशन में हुई गलती, SC ने फैसला रखा सुरक्षित

बिज़नेस | Jul 19, 2021, 06:54 PM IST

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।

Supreme Court sets July 31 as deadline for States to implement One Nation One Ration Card scheme

SC का आदेश, 31 जुलाई तक पूरे देश में लागू करें One Nation One Ration Card योजना

बिज़नेस | Jun 29, 2021, 12:44 PM IST

प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं।

निजी गारंटर के खिलाफ...

निजी गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे बैंक, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देने वाली अधिसूचना को रखा बरकरार

बिज़नेस | May 21, 2021, 03:15 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र की उस अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा

टाटा विवाद: सुप्रीम...

टाटा विवाद: मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की समीक्षा याचिका, कहा - इसमें कई गलतियां

बिज़नेस | Apr 28, 2021, 08:33 AM IST

शापूरजी पलोंजी समूह ने टाटा समूह के खिलाफ उसके मामले में उच्चतम न्यायालय के 26 मार्च के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर की है।

SC terms COVID-19 situation national emergency, Vedanta plea of free oxygen supply

SC ने COVID-19 को बताया नेशनल इमरजेंसी, Vedanta ने की फ्री में ऑक्‍सीजन देने की पेशकश

बिज़नेस | Apr 22, 2021, 05:12 PM IST

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और सरकार किसी भी स्रोत से इसे जुटाने का प्रयास कर रही है।

TATA SONS WINS LEGAL BATTLE in supreme court OVER Cyrus Mistry

Cyrus Mistry को झटका, TATA SONS ने सुप्रीम कोर्ट में जीती कानूनी लड़ाई

बिज़नेस | Mar 26, 2021, 03:12 PM IST

साइरस मिस्त्री ने टाटा संस के पद से अचानक हटाए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया था।

लोन मोराटोरियम...

लोन मोराटोरियम पर फैसला बैंकों को ही लेना चाहिए, SC के फैसले पर बोले उदय कोटक

बिज़नेस | Mar 23, 2021, 06:45 PM IST

शीर्ष न्यायालय ने 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन का विस्तार नहीं करने के केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है।

Supreme Court

बैंकों पर ब्याज-पर-ब्याज लगाने से लगाई रोक, लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

बिज़नेस | Mar 23, 2021, 01:04 PM IST

कोरोना संकट के दौरा देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान होम और कार लोन की किस्तों पर छूट का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

कृषि कानून पर...

कृषि कानून: मंगलवार को हुई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली बैठक, जानिए क्या है आगे की योजना

बिज़नेस | Jan 20, 2021, 09:07 AM IST

शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, जिसके बाद अब कमेटी में तीन सदस्य हैं।

SC stays implementation of three farms laws until further orders, sensex surge

नए कृषि कानूनों पर रोक लगने के बाद शेयर बाजार में आया उछाल, Sensex हुआ 49,500 के पार

बाजार | Jan 12, 2021, 01:53 PM IST

दोपहर 1.44 बजे बीएसई सेंसेक्स 248 अंकों की तेजी के साथ 49,517.08 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एनएसई निफ्टी 89.75 अंक की तेजी के साथ 14,574..50 अंक पर कारोबार कर रहा था।

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