SUPREME COURT

शेयर बाजार कारोबार से हटने के संबंध में 25 अप्रैल, 2025 की असाधारण आमसभा के माध्यम से शेयरधारकों से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजधानी में बिजली की दरें दिल्ली बिजली आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये किफायती रहनी चाहिए।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच के निर्देशों के बाद ये कार्रवाई की है। बेंच ने सीबीआई को अलग-अलग बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की जांच की मंजूरी दी थी।

हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने पहले अपने कर्मचारियों को सद्भावना के तौर पर 10 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। लेकिन कोर्ट ने इस राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की पहल की सराहना की।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है।

पब्लिक सेक्टर की कंपनी NBCC को 38,000 फ्लैट पूरे करने और इसे घर खरीदारों को सौंपने के लिए कहा गया है। एनबीसीसी ने मंगलवार को जारी किए गए एक बयान में कहा कि उसने ई-ऑक्शन के जरिए एस्पायर गोल्फ होम्स में 1233 फ्लैट सफलतापूर्वक बेच दिए हैं।

युवक को जैसे ही फ्रॉड का पता चला, उसने सबसे पहले एसबीआई कस्टमर केयर में कॉल कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही, युवक ने अपने नजदीकी पुलिस थाने और साइबर क्राइम सेल में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई। युवक को एसबीआई में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि बैंक के कर्मचारी पीड़ित को ही लापरवाह बताने लगे।

जानकारों का कहना है कि अब इस बात पर नजर होगी कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल फैसले को देखते हुए अपनी ऋण जुटाने की योजना को आगे बढ़ा सकती है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई, 2023 को सहारा ग्रुप की 4 मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर जॉइंट वेंचर/डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को 'जहां है जैसी है' के आधार पर बेच देगी।

वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 21 अगस्त, 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को अपने एक आदेश में खनिज समृद्ध राज्यों को ये मंजूरी दी कि वे 1 अप्रैल, 2005 की तारीख से खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त जमीन पर रॉयल्टी और टैक्स पर बकाया राशि की मांग रख सकते हैं।

रवींद्रन ने कहा है कि मैं जो कह रहा हूं वह केवल एक वादा नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे बदलाव की कहानी का समर्थन करने के लिए निवेशक तैयार हैं।

SBI ने बीते 4 मार्च को कोर्ट से आग्रह किया था कि जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा इस याचिका को सुनवाई के लिए अभी तक शिड्यूल नहीं किया है।

केंद्र ने एक हालिया पत्र में कर्ज सीमा को 15,390 करोड़ रुपये कर दिया है, जो केरल के कर्ज लेने के अधिकार का आधा है।

शीर्ष अदालत कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी कि क्या पूर्व मालिक का बिजली बकाया बाद के मालिक से लिया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था।

Tobacco-Gutkha News: तंबाकू-गुटखा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े आदेश को रद्द कर दिया है। इससे राज्य सरकार पर काफी बोझ पड़ेगा।

एक सरकारी कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा प्रदान करने के दौरान उसके अच्छे आचरण के आधार पर वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। अच्छे आचरण वाले अधिकारियों को सालाना वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है।

एनसीएलएटी के आदेश के बाद आरकैप के कर्जदाताओं ने 20 मार्च को ई-नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया था।