संकट से घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
संकट से घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार (18 अक्टूबर) को सुनवाई करने पर राजी हो गया है।
सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग के चलते बढ़ती दुर्घटनाओं को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़कों पर होने वाले अपराध के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर 24 सितंबर तक अपना पूरा प्लान बताने के लिए कहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप जैसी साइट्स पर अकाउंट्स को आधार से लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान कई मसलों पर चर्चा होगी।
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह के घर खरीदारों को बकाया पैसा जमा करने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि वे बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो वित्तीय संकट की वजह से अटकी परियोजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।
जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा NBCC ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है।
जेपी ने कहा कि वह सभी अधूरी परियोजनाओं को तीन साल के भीतर पूरा करना चाहती है।
फंसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए NBCC को 7.16 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अथॉरिटीज को आदेश दिया कि वे आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दें।
supreme court says IBC amendments provide remedies to hassled home buyers । सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार का दर्जा दिया, IBC में संशोधन को बताया 'संवैधानिक'
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को व्हाट्सएप भुगतान सेवा के अनुपालन मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) के साथ कैब के तौर पर पंजीकृत कर सकता है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आम्रपाली समूह की सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केन्द्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन में मकान खरीदारों के हितों की रक्षा को उचित महत्व दिया गया है, जिससे घर खरीदने वालों को मदद मिलेगी।
‘‘इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी केवल भारत में ही हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में मौत की सजा देने का अधिकार हमें नहीं है।’
पोर्नोग्राफी और अश्लील कंटेंट के आरोप में मद्रास हाईकोर्ट ने तीन अप्रैल को केंद्र को टिकटॉक एप पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि अब दाईची सैंक्यो को भुगतान करने को लेकर सिंह बंधुओं के खिलाफ अवमानना की सुनवाई की जाएगी।
जस्टिस आर एफ नरीमन ने अपने फैसले में कहा कि हमने आरबीआई के सर्कुलर को असंवैधानिक घोषित किया है।
कंपनी 118 करोड़ रुपए पहले ही शीर्ष अदालत के पास जमा कर चुकी है।
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