SUPREME COURT

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है। 

उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों में चेक बाउंस के लंबित पड़े 35 लाख से अधिक मुकदमों के तेजी से निपटान के लिए एक 'ठोस' और 'समन्वित' प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर जारी कर भारत में क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।

साख निर्धारण एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारती एयरटेल को नकारात्मक निगरानी सूची से हटा दिया और स्थिर परिदृश्य के साथ उसकी 'बीबीबी-' रेटिंग को बरकरार रखा है।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बिहार के चावल मिल मालिकों से जवाब मांगा, जिन्होंने राज्य सरकार का 450 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया है।  

सूत्रों के मुताबिक सरकार बकाया एजीआर पर फैसले के लिए कोर्ट के आदेश, सेक्टर और ग्राहक तीनों बिंदुओं पर विचार कर रही है।

वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाये को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया के सोमवार को 2,500 करोड़ रुपए, शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपए चुकाने, साथ ही उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।

वोडाफोन-आइडिया ने फिर से कहा है कि कारोबार जारी रखना इस बात पर निर्भर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सकारात्मक फैसला आता या नहीं।

फाडा ने वाहन विनिर्माता कंपनियों से कहा कि वे डीलरों तक अब केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही भेजें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री, पंजीकरण की समय सीमा आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई न करने का आदेश बिना दूरसंचार मंत्री की सहमति से जारी हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया

एयरटेल पर सरकार का करीब 35,586 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क शामिल हैं।

कोर्ट ने कहा कि हमने एजीआर मामले में समीक्षा याचिका खारिज कर दी, लेकिन इसके बाद भी एक भी पैसा जमा नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित एकल राजस्व (एजीआर) वसूली प्रक्रिया सुस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए एयरटेल, वोडाफोन समेत कई टेलीकॉम कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक के बकाया चुकाने की सुविधा देने के उपाय के तहत बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है।

टाटा संस और साइरस मिस्त्री विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) की याचिका रद्द करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले पर रोक लगा दी है।