SUPREME COURT

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीट खाली न छोड़ने पर हाई कोर्ट में दी गई थी याचिका

वोडाफोन को AGR बकाया के रूप में करीब 53 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं

प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री की ओर से दायर याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है ताकि रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुवाई समय पर करने के लिए जिलों व राज्यों के बीच मजदूरों का आवागमन सुनिश्चित हो।

बायोकॉन की चेयरपर्सन ने कहा कि निजी लैब उधार पर कारोबार नहीं चला सकतीं

कोर्ट के अनुसार इन वाहनों की दिल्ली एनसीआर में बिक्री नहीं की जाएगी

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट से BS4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री को रोकने के लिए 31 मार्च की समयसीमा के तीन महीने के विस्तार की मांग की है, क्योंकि कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के चलते खुदरा बिक्री प्रभावित हुई है। 

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है। 

उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों में चेक बाउंस के लंबित पड़े 35 लाख से अधिक मुकदमों के तेजी से निपटान के लिए एक 'ठोस' और 'समन्वित' प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल, 2018 को एक सर्कुलर जारी कर भारत में क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

दूरसंचार क्षेत्र के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों पर प्रस्तावित एजीआर गणना की 'परीक्षण जांच' को मानक ऑडिट प्रक्रिया बताया है।

साख निर्धारण एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारती एयरटेल को नकारात्मक निगरानी सूची से हटा दिया और स्थिर परिदृश्य के साथ उसकी 'बीबीबी-' रेटिंग को बरकरार रखा है।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बिहार के चावल मिल मालिकों से जवाब मांगा, जिन्होंने राज्य सरकार का 450 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया है।  

सूत्रों के मुताबिक सरकार बकाया एजीआर पर फैसले के लिए कोर्ट के आदेश, सेक्टर और ग्राहक तीनों बिंदुओं पर विचार कर रही है।

वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाये को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

दूरसंचार विभाग अभी भी दूरसंचार कंपनियों पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये की अंतिम गणना में लगा हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया के सोमवार को 2,500 करोड़ रुपए, शुक्रवार तक 1,000 करोड़ रुपए चुकाने, साथ ही उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना किए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

सरकार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) के 'तत्काल' स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क व लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर उनके बैंक गारंटी को भुनाने की कार्रवाई कर सकती है।

वोडाफोन-आइडिया ने फिर से कहा है कि कारोबार जारी रखना इस बात पर निर्भर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर सकारात्मक फैसला आता या नहीं।

फाडा ने वाहन विनिर्माता कंपनियों से कहा कि वे डीलरों तक अब केवल बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही भेजें क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री, पंजीकरण की समय सीमा आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।