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इस राज्य में सस्ती हुई शराब, अब पड़ोस की किराना दुकान पर भी होगी उपलब्ध

शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जहां शराब सस्ती कर दी है, वहीं अब इसे और भी सुलभ बना दिया है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 25, 2021 13:35 IST
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Photo:AP

इस राज्य में सस्ती हुई शराब, अब पड़ोस की किराना दुकान पर भी होगी उपलब्ध

शिमला। शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जहां शराब सस्ती कर दी है, वहीं अब इसे और भी सुलभ बना दिया है। अब आपको शराब की बोतल पेट्रोल पंप से लेकर पड़ोस की किराना दुकान तक पर उपलब्ध होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार की कैबिनेट ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। पड़ोसी राज्यों से शराब तस्करी रोकने और शराब की कीमतें घटाने के साथ ही राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार ने खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट, ठेके की कीमत के तीन प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी दी गई। 

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सरकार की नई आबकारी नीति से भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते हों जाएंगे। लाइसेंस फीस तथा एक्साइज ड्यूटी में कटौती तथा अंतरजिला और जिले में कोटे के ट्रांसफर की सुविधा को स्वीकृति दी गई। शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्स को देसी शराब के कोटे का 15 प्रतिशत रिटेल लाइसेंसधारक को आपूर्ति करने की सुविधा दी गई है। रिटेल लाइसेंस धारक शेष 85 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकेंगे। पहले यह कोटा 30 प्रतिशत था।

बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्रिमण्डल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति को देखते हुए आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया गया हैै। नई आबकारी नीति 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी। 

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अब डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी शराब 

डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब के कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड की बिक्री के लिए एल-10बीबी फार्म में लाइसेंस को भी मंजूरी दी गई। होटलों के बार में शराब के कोटे में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। सीएसडी कैन्टीन के लिए लाइसेंस फीस में कटौती की गई और सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को एल-9 व एल-9ए के रूप में कैन्टीन के शराब लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई।

वाइन के सहारे पर्यटन 

राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेंट हाउस में शराब परोसने के लिए नये लाइसेंस को मंजूरी प्रदान की हैं। इसके साथ ही वाइन उत्पादन इकाइयों और वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल में विजिटर सेंटर के लिए नए लाइसेंस को स्वीकृती दी गई।

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