LIQUOR

समझौते के तहत, यूरोप से आने वाली महंगी वाइन पर वसूला जाने वाला टैक्स अगले 7 सालों में 150 प्रतिशत से घटकर 20-30 प्रतिशत हो जाएगा।

आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर अवधि में कुल मासिक उत्पाद शुल्क प्राप्तियां (वैट को छोड़कर) 279.81 करोड़ रुपये थीं, जो चालू वर्ष में 84.86 प्रतिशत बढ़कर 517.26 करोड़ रुपये हो गईं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शराब ब्रांड्स की बिक्री होनी चाहिए। बिना शुल्क चुकाए, अवैध या हानिकारक शराब की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए।

राज्य मंत्रिमंडल के आज के फैसलों से उत्पाद शुल्क और संबंधित करों के रूप में सालाना 14,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है।

सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत राज्य के आबकारी विभाग ने FL-4D लाइसेंस के लिए ऐप्लिकेशन लेना शुरू कर दिया है।

दिल्ली सरकार ने लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर में एक विशिष्ट स्थान पर आदेश प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है।

सरकारी बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 19 स्थानों पर शराब की बिक्री बैन होने से शराब की कुल 47 दुकानें बंद हो जाएंगी। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर समेत कुछ अन्य शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

इस नीति में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि इस वर्ष ई-लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की सभी देसी मदिरा की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी व्यवस्था में एक आवेदक को सिर्फ एक ही बार आवेदन करने का मौका मिलेगा।

मॉडल के बारे में विस्तार से बताते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में शराब ब्रांड को बाजार में 10,000 केस की सप्लाई की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बाजार संचालित मॉडल लागू होगा। पिछले तीन महीने में शराब की बिक्री के आधार पर ब्रांड को उस मात्रा का 150 प्रतिशत बेचने की अनुमति होगी।

खुदरा उद्योग के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन डिलीवरी के चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बिक्री में 20-30% की वृद्धि हुई है।

सरकार को अब आगे काली पूजा और दिवाली के अवसर पर और फिर दिसंबर में क्रिसमस के साथ शुरू होने वाले एक और लंबे त्योहारी सीजन के दौरान भी अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है।

ऑन-काउंटर बिक्री की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टार होटलों में शराब सर्विस के लिए वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

लंबे समय से, विदेशी कंपनियां वाइन और स्पिरिट पर आयात शुल्क में कटौती की मांग कर रही हैं, जो 150% तक है। कई राज्यों में ज्यादा टैक्स के कारण बहुत सारे ब्रांड बिक नहीं पा रहे हैं। इसके चलते कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

New Excise Policy For Liquor: अगर आप बीयर पीने के शौकिन हैं, ऑफिस में कई बार अधिक काम करने के चलते पार्टी नहीं कर पाते हैं तो अब आपके लिए एक राहत की खबर है। इस खास जगह पर काम करने वाले लोगों के लिए सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई है।

हाल के महीनों में राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, यूपी समेत करीब एक दर्जन राज्यों ने शराब की कीमत में बढ़ोतरी की है। इससे राज्यों की कमाई बढ़ाने में मदद मिली है।

दुनिया की दूसरी बड़ी शराब विनिर्माता कंपनी पर्नाेड रिकार्ड के लिए भारत एक अहम बाजार है। इसके उत्पादों में 100 पाइपर्स, शिवास रीगल, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड भी शामिल हैं।

देश में समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ लोगों में महंगी शराब पीने का चलन भी बढ़ रहा है। शराब कंपनियां भी अब प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस कर रही हैं। पिछले साल देश में स्कॉच व्हिस्की का आयात 60 फीसदी बढ़ गया।

राज्य सरकार के इस फैसले से भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) की खुदरा कीमतों पर भी असर पड़ेगा।

राज्य ने 2021-22 में 12,000 करोड़ रुपये की कर आय के साथ शराब की बिक्री से 30,000 करोड़ रुपये कमाए थे।

आबकारी विभाग का कहना है कि नई पॉलिसी में वेंडर (ठेका संचालक) को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी भी समय अवधि में छूट देने का अधिकार है।