महंगी हुई शराब, इस बड़े राज्य में सरकार ने बढ़ा दिया टैक्स

शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि शराब पीना अब और भी महंगा हो गया है। शराब के शौकीनों पर महंगाई की यह मार दक्षिण भार में शराब के एक प्रमुख उपभोक्ता राज्य केरल में की गई है। यहां की पिनाराई विजयन सरकार ने शराब पर और भी अधिक टैक्स वसूलने का फैसला किया है। ताजा आदेश के बाद केरल में शराब की बिक्री पर टैक्स को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) की खुदरा कीमतों पर भी असर पड़ेगा। 

विजयन सरकार ने लिए दो अहम फैसले

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला निर्णय जहां शराब पर टैक्स बढ़ाने को लेकर था। वहीं दूसरा फैसला राज्य में विदेशी शराब का उत्पादन और बिक्री करने वाले भट्टियों (डिस्टिलरीज) पर लगाए जाने वाले पांच प्रतिशत कारोबार कर (टीओटी) को भी वापस लेने का था। बैठक में केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत लगाए गए विदेशी शराब की बिक्री पर कर को चार प्रतिशत तक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। 

कॉरपोरेशन की शराब में बदलाव नहीं

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की तरफ से यहां जारी बयान के अनुसार, शराब के थोक व्यापारी केरल स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन को अपने भंडारण मार्जिन में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की भी मंजूरी दी गई है। बयान में कहा गया, ‘‘वर्तमान में निगम भट्टियों से खरीदी गई विदेशी शराब की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा।’’ राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद विदेशी शराब के दाम में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। 

भारत में शराब से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े 

रॉयटर्स ने IWSR ड्रिंक्स मार्केट एनालिसिस के हवाले से कहा है भारत दुनिया का एक बड़ा शराब बाजार है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत का शराब बाजार 20 बिलियन डॉलर का है। 2021-25 की अवधि में शराब बाजार 7% सालाना की दर से बढ़ने वाला है। कोविड के दौरान भारत में शराब का उपभोग 12 प्रतिशत गिरा था। राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में शराब पीने वाले पुरुषों (53%) और महिलाओं (24%) दोनों का उच्चतम अनुपात है। महिलाओं में, अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम (16%) है; पुरुषों में, इसके बाद तेलंगाना (43%) है। अरुणाचल और तेलंगाना के अलावा, पुरुषों के बीच शराब की खपत असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, झारखंड के जिलों और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र, और झारखंड और ओडिशा के छोटा नागपुर क्षेत्र में अधिक (40% और अधिक) है।