नयी दिल्ली। भारत ने चार देशों इंडोनिया, मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से तांबे की तारों के आयात पर पांच साल के लिए सब्सिडी रोधी शुल्क लगा दिया है। सरकार की ओर से जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन देशों से तांबे की तारों के आयात से घरेलू कंपनियां प्रभावित हो रही हैं।
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वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि उसने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अंतिम निष्कर्षों पर विचार के बाद सब्सिडी रोधी या प्रतिपूर्ति शुल्क लगाने का फैसला किया है। डीजीटीआर ने इन चार देशों से तांबे की तारों के आयात पर सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिपूर्ति शुल्क पांच साल के लिए होगा। बशर्ते इसे वापस नहीं लिया जाए या उससे पहले इसमें संशोधन नहीं किया जाए। डीजीटीआर ने अपनी जांच में पाया कि इन चारों देशों से इस उत्पाद का आयात सब्सिडी वाले मूल्य पर किया जा रहा है। पिछले साल घरेलू कंपनियों ने निदेशालय के समक्ष आवेदन दिया था कि इन चार देशों से तांबे की तारों को सब्सिडी वाली कीमत पर भारत भेजा जा रहा है।
