समय पर सुधार की सुविधा प्रदान करके, फॉर्म जीएसटीआर-1ए यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए, जिससे गलतियां कम होंगी और एक सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय बैठक में पीएम विश्वकर्मा, स्टैंडअप इंडिया, पीएम स्वनिधि और दूसरी कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। पीएमजेडीवाई के तहत निष्क्रिय खातों और रुपे कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। इससे पहले, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए अतिरिक्त विभाग के रूप में वित्त का कार्यभार संभाला था।
मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें 1 अप्रैल से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
उल्लेखनीय है कि सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,365 रुपये से बढ़कर 67,605 रुपये हो गई है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक या Gold Loan देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आभूषण के मूल्य का केवल 75 प्रतिशत ही कर्ज दे सकती हैं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक के कुछ यूनिट्स और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी।
रिपोर्ट में कहा है कि देश को भू-राजनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से पैदा होने वाली विपरीत वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखने की जरूरत है।
बजट एक सालाना वित्तीय डिटेल है जो अनुमानित सरकारी खर्चों और सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में जमा होने वाले राजस्व की रूपरेखा बताता है।
मीटिंग में बाकी मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) के कामकाज की भी समीक्षा हो सकती है। यह एक सरकारी इकाई है।
Domestic Airlines Excise Duty: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस पर साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर यह उत्पाद शुल्क (Excise Duty) नहीं लागू होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Petrol-Diesel Excise Duty) को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है।
आम बजट 2022 (Union Budget 2022) से पहले मोदी सरकार के लिए खुशखबरी आयी है। जनवरी 2022 महीने में सरकार को जीएसटी से 1,38,394 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आंकड़े जारी किए हैं।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस साल जुलाई में डीए की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात ने वित्त वर्ष 2021-22 में लगातार छठे महीने 30 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है और भारत में निवेश की मांग भी बढ़ रही है। विदेशी ऋण एवं जीडीपी अनुपात सहज बना हुआ है।
योजना के अंतर्गत कर्ज के वितरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गयी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक विभिन्न उद्योग मंडल और संबंधित पक्ष राहत सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने पिछले साल भारत की सरकारी साख ‘बीएए2’ से कम कर ‘बीएए3’ कर दी थी।
वित्त मंत्री के मुताबिक आज के समय में बैंकों का बही खाता अधिक साफ सुथरा है ऐसे में बैंक बाजार से पैसा उठा कर सरकार पर बोझ कम कर सकते हैं।
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