नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स नीति के मसौदे पर इस क्षेत्र की कंपनियों को 10 दिन के भीतर अपने विचार देने को कहा है। गोयल ने ई-कॉमर्स एवं तकनीकी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा कि बैठक के दौरान, ई-कॉमर्स उद्योग के प्रतिनिधियों ने नीति के मसौदे को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। बयान में कहा गया है कि वाणिज्य मंत्री ने ई-कॉमर्स उद्योग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उद्योग की हर चिंता का दूर किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रतिनिधियों से अपनी चिंता के मुद्दों के बारे में 10 दिन के भीतर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को बताने को कहा है।
कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डेटा भंडारण जरूरतों और प्रसंस्करण से जुड़े दिशा-निर्देशों को लेकर भी चिंता जताई है। इस पर, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो ने उद्योग को इन मुद्दों पर गौर करने का भरोसा दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय कुमार साहनी ने ई-कॉमर्स कंपनियों को आश्वासन दिया है कि डेटा संरक्षण विधेयक को तैयार करने के समय उद्योग के साथ हुए सभी परामर्श विधेयक में नजर आएंगे। बैठक में वाणिज्य मंत्रालय, रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों समेत ई-कॉमर्स और आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
