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मसौदे को इंफोसिस के सह-संस्थापक कृष गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) संबंधित पक्षों की राय लेने के लिये जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा ताकि इस पर टिप्पणियां ली जा सकें।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच चार जुलाई को ब्रसल्स में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स नीति के मसौदे, डेटा संरक्षण और कुछ चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।

वाणिज्य मंत्री ने ई-कॉमर्स उद्योग के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उद्योग की हर चिंता का दूर किया जाएगा।

सरकार अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की भारी डिस्‍काउंट पर नजर रखने की योजना बना रही है। सोमवार को सरकार ने इससे संबंधित मसौदा नीति को संबंधित पक्षों के सामने चर्चा के लिए पेश कर दिया है।

दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) ने अवांछित फोन कॉल और एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए नियमों का नया मसौदा मंगलवार को जारी किया है जिसमें उसने ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया गया है।

देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था को बदलने जा रही है।

कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ भगोड़े आर्थिक अपराधियों और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है।

रिलायंस निप्पन लाइफ एमएमसी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दस्तावेज जमा कराए हैं।

नीति आयोग के अनुसार, देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्द्ध बेरोजगारी है।

विजय माल्‍या जैसे आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए सरकार ने ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्‍‍त करने संबंधी एक ड्राफ्ट कानून तैयार किया है।

औषधि मूल्य नियामक (NPPA) ने 19 चिकित्सा उपकरणों के दाम की निगरानी रखने के लिए एक नए फॉर्मेट को अंतिम रूप दिया है।

मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्‍तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्‍यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।

1 जुलाई से अगर GST लागू हो जाता है तो एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने सामान के बदले आपको नया सामान लेना महंगा पड़ सकता है।

बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है

एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्‍त चुकाने पर आपको वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।

नीति आयोग ने आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में तीन प्रतिशत मेथनॉल मिश्रित करने के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय नोट का मसौदा तैयार किया है।

नीति आयोग ने सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के लिए शरीर पर पहने जाने वाले सुरक्षा कवच के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन को मसौदा तैयार किया है।

रिलायंस जियो के बारे में एक ऑडिट रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि कंपनी ने तीन वर्ष की एक अवधि में अपनी आय को कुल मिला कर लगभग 63 करोड़ रुपए कम दिखाया।

अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्‍यों को राजस्‍व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।