नयी दिल्ली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) संबंधित पक्षों की राय लेने के लिये जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा ताकि इस पर टिप्पणियां ली जा सकें। इस नीति का मकसद देश के 6.5 करोड़ छोटे व्यवसायियों के विकास को गति देना है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस नीति का लक्ष्य खुदरा व्यापार का सरलीकरण और क्षेत्र में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना होगा। इस नीति में मुख्य तौर पर कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना, लाइसेंसराज को कम करना, पूंजी तक पहुंच बढ़ाना, सीधे बिक्री और हाइपर मार्केट से संबद्ध मुद्दों का समाधान करना शामिल है।
अधिकारी ने कहा कि इस नीति में मुख्य ध्यान खुदरा क्षेत्र की वृद्धि के तरीकों को खोजने, डिजिटल भुगतान को बढ़ाने और संरचनात्मक बाधाओं को कम करने पर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि विभाग ने प्रस्तावित नीति पर परामर्श संबंधी काम पूरा कर लिया है। हम इसका मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है जिसे जल्द ही लोगों के राय-मशविरे के लिए रखा जाएगा। प्रस्तावित नीति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा है।
