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उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) संबंधित पक्षों की राय लेने के लिये जल्द ही राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा जारी करेगा ताकि इस पर टिप्पणियां ली जा सकें।