नई दिल्ली। ऑनलाइन ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां अपने ग्राहकों को समय-समय पर सेल के जरिए बंपर डिस्काउंट दिया करती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद यह बस ख्वाब ही रह जाएगा। अब सरकार अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की भारी डिस्काउंट पर नजर रखने की योजना बना रही है। सोमवार को सरकार ने इससे संबंधित मसौदा नीति को संबंधित पक्षों के सामने चर्चा के लिए पेश कर दिया है।
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मसौदा नीति में प्रस्ताव किया गया है कि ऑनलाइन कंपनियों की ऐसी छूट को एक निश्चित तारीख के बाद रोक देना चाहिए ताकि ई-कॉमर्स सेक्टर का नियमन किया जा सके।
इस मसौदे में ऐसा विधेयक तैयार करने किए जाने की चर्चा भी की गई है जिसमें फूड डिलिवरी साइट जोमैटो और स्विगी के अलावा ऑनलाइन सर्विस एग्रीगेटर्स जैसे अर्बन क्लैप, पेटीएम और पॉलिसीबाजार को भी इसके तहत लाने का प्रस्ताव है।
इस विधेयक के पीछे सरकार के कई मकसद हैं। इसमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा, विवादों का निपटान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डाटा का स्थानीय स्तर पर स्टोरेज, MSME के विलय और अधिग्रहण की बात भी कही गई है। लोगों की राय आने के बाद इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर के नियमन के लिए एक रेगुलेटर की नियुक्ति की बात भी कही गई है।
