नई दिल्ली। सरकारी शोध समूह नीति आयोग ने आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में तीन प्रतिशत मेथनॉल मिश्रित करने के संबंध में एक मंत्रिमंडलीय नोट का मसौदा तैयार किया है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि,
नीति आयोग की विशेषग्य समिति ने मेथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर एक मंत्रिमंडलीय नोट का मसौदा तैयार किया है और वह इसे विचार-विमर्श करने के लिए परिवहन मंत्रालय के पास भेजेगी। आयोग ने पेट्रोल में तीन प्रतिशत मेथनॉल मिश्रित करने का सुझाव दिया है।
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अधिकारी ने कहा, चीन जैसे देश मेथनॉल मिश्रित ईंधन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैंं। उन्होंने कहा कि मेथनॉल पेट्रोल के स्थान पर एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
पिछले साल नीति आयोग के सदस्य और मेथनॉल समिति के अध्यक्ष वी. के. सारस्वत ने कहा था कि मेथनॉल भारत की पेट्रोलियम आयात लागत को कम करके अर्थव्यवस्था में मदद करेगा साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी कम करने में सहायक होगा।
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ताजा अनुमानों के मुताबिक मेथनॉल का उत्पादन भारत की ईंधन आयात लागत में बहुत कटौती कर सकता है। पेट्रोलियम आयात पर भारत सालाना करीब छह लाख करोड़ रपये खर्च करता है। भारत में अभी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है।
