Tuesday, January 20, 2026
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दक्षिणी दिल्ली में बनेगा 5 किमी लंबा एलिवेटेड रोड, बादली और बवाना में स्थापित किए जाएंगे फैसिलिटी सेंटर

दक्षिणी दिल्ली में बनाए जाने वाले इस एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 1471 करोड़ होगी और ये रोड 6 लेन का होगा।

Reported By : Bhaskar Mishra Edited By : Sunil Chaurasia Published : Jan 20, 2026 05:45 pm IST, Updated : Jan 20, 2026 05:45 pm IST
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Photo:FREEPIK सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली में एक नया एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया। दिल्ली सरकार के फाइनेंस कमिटी की एक अहम मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। ये नया एलिवेटेड रोड दक्षिणी दिल्ली के साकेत G ब्लॉक से शुरू होगा और बदरपुर के पास पुल प्रहलादपुर में खत्म होगा। इस नए एलिवेटेड रोड से साकेत और पुल प्रहलादपुर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। इस नए रोड से साकेत और पुल प्रहलादपुर के आसपास के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा और उनका सफर छोटा होने के साथ-साथ जल्दी भी पूरा हो जाएगा।

अभी मेहरौली-बदरपुर रोड से होकर पहुंचते हैं पुल प्रहलादपुर

बताते चलें कि अभी साकेत से पुल प्रहलादपुर तक आने-जाने के लिए मेहरौली-बदरपुर रोड (MB Road) का इस्तेमाल करना होता है। ये एक काफी बिजी रोड है, जो खानपुर, तुगलकाबाद, संगम विहार, लाल कुंआ से होकर गुजरता है। इस रोड पर पीक टाइम में जबरदस्त ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से आने-जाने में काफी समय लग जाता है। साकेत G ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक नया एलिवेटेड रोड बनने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और ट्रैफिक में भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

6 लेन का होगा साकेत G ब्लॉक से पुल प्रहलादपुर तक बनने वाला नया एलिवेटेड रोड

इतना ही नहीं, दक्षिणी दिल्ली से हरियाणा के फरीदाबाद जाने वाले लोगों को भी इस नए एलिवेटेड रोड से काफी फायदा होगा, जो पुल प्रहलादपुर उतरकर सीधे फरीदाबाद के लिए निकल सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली में बनाए जाने वाले इस एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 1471 करोड़ होगी और ये रोड 6 लेन का होगा। दक्षिणी दिल्ली में इस नए रोड का काम दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बादली और बवाना में स्थापित किए जाएंगे फैसिलिटी सेंटर

दिल्ली सरकार ने एक अन्य फैसले में बादली और बवाना में दो कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। 60 करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजना वित्त वर्ष 2025-26 में लागू होगी, जिससे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को साझा अवसंरचना और सुविधाएं मिलेंगी।

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