DELHI GOVERNMENT

दिल्ली में रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल रिंग रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 55 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की है। अब जो कर्मचारी मेट्रो, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल कर ऑफिस आएंगे, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।

राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था से एक अच्छी खबर सामने आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दिल्ली सरकार ने बिना GST के भी अपने राजस्व में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। खास बात यह है कि स्टांप ड्यूटी, एक्साइज और वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स से सरकार को उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई है।

10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स' (EOV) की श्रेणी में आते हैं।

मौजूदा समय में दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की रोजाना सैकड़ों बसें चलाई जाती हैं।

दक्षिणी दिल्ली में बनाए जाने वाले इस एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 1471 करोड़ होगी और ये रोड 6 लेन का होगा।

अधिकारी ने बताया कि इस बस सेवा का पहला फेज आने वाले महीनों में शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में बसों की सीमित संख्या के साथ इस सर्विस की शुरुआत होगी।

दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

दिल्ली सरकार की इस पहल से हजारों छोटे और मझोले उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि थ्री-व्हीलर या किसी भी अन्य श्रेणी की गाड़ियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ईवी पॉलिसी 2.0 के ड्राफ्ट में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं।

दिल्ली सरकार की अटल कैंटीन योजना तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन के कॉन्सेप्ट पर ही तैयार की गई स्कीम है। दिल्ली सरकार, इस स्कीम के तहत शहर के झुग्गी-झोपड़ी वाले 100 अलग-अलग इलाकों में कुल 100 कैंटीन खोलेगी। यानी एक इलाके में एक कैंटीन खुलेगी।

दिल्ली सरकार के इस फैसले से उन लोगों की जेब पर बोझ पड़ना तय है जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को हर हफ्ते 5 से 6 दिन दिल्ली आना होगा और हर बार उन्हें कंजेशन टैक्स चुकाना होगा।

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बाद बिजली कंपनियों का ऑडिट किया जा रहा है।

दुनिया की दूसरी बड़ी शराब विनिर्माता कंपनी पर्नाेड रिकार्ड के लिए भारत एक अहम बाजार है। इसके उत्पादों में 100 पाइपर्स, शिवास रीगल, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांड भी शामिल हैं।

दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।

वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी और वैट (मूल्य संवर्धित कर) को मिलाकर राजस्व संग्रह 27,000 करोड़ रुपये से अधिक था।

Vehicle Scraping: दिल्ली सरकार ने नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पैसेंजर ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को भी 2,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

आय बढ़ाने और शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिये इन नीति का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इससे 1500 से 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।