दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में रहने वाले उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक का कोलेटरल-फ्री लोन उपलब्ध कराने वाली नई योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्कफोर्स में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘पहले इंडिया फाउंडेशन’ द्वारा ‘भारत में MSME सेक्टर में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना’ रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारें भारत की बड़ी आबादी को एक बोझ के रूप में देखती थीं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाकर इसे एक संपत्ति में बदला जा सकता है।
राष्ट्र के विकास के लिए हर संभव मदद की जरूरत
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब आधी आबादी घरों में बंद रहेगी तो देश का विकास कैसे होगा। हमें समाज और राष्ट्र के विकास के लिए हर संभव मदद की जरूरत है।’’ महिला सशक्तिकरण के लिए इसे ‘‘स्वर्ण युग’’ करार देते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ इस योजना के माध्यम से हमारे उद्यमी, सरकारी सहायता से अपने विचारों और कड़ी मेहनत के जरिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।’’ दिल्ली सरकार की इस स्कीम से सिर्फ महिला उद्यमियों को ही लाभ मिलेगा।
पानी के बिल पर पूरी तरह से माफ होगी लेट फीस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को ही दिल्ली वालों को बड़ी राहत देते हुए अगले साल 31 जनवरी तक घरेलू पानी के बिलों के भुगतान में देरी होने पर लगाए जाने वाले अधिभार को पूरी तरह से माफ करने की मंगलवार को घोषणा की। ये अधिभार राशि 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 31 जनवरी 2026 के बाद 31 मार्च, 2026 तक विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार पानी के बिलों पर 11,000 रुपये का अधिभार माफ कर रही है। 31 जनवरी, 2026 तक एलपीएससी छूट शत-प्रतिशत रहेगी। उसके बाद, हम पूरी छूट नहीं देंगे।
