भारत में कर्ज उठाने के योग्य 24 साल तक के युवाओं में से सिर्फ 6% ही कर्ज ले रहे हैं
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
मौजूदा सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए चीन, यूएई जैसे मित्र राष्ट्रों से 10.40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता हासिल की है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकों और अधिकारियों की भागीदारी शामिल नहीं है।
सरकार ने सितंबर में सरकारी बैंकों से कर्ज वितरण बढ़ाने और 400 जिलों में लोन मेला आयोजित करने के लिए कहा था
सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत तक कटौती करने की शुक्रवार को घोषणा की।
प्राइवेट क्षेत्र के बड़े एचडीएफसी बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट यानी 0.10 फीसदी की कटौती की है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इस महीने 700 करोड़ रुपए की अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की नीलामी कर संबंधित कर्जदारों से अपने बकाये की वसूली करेगा।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजित सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और यह सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़ी कंपनियों की तरफ से एमएसएमई को उनका बकाया जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए।
RBI ने दिया दिवाली का तोहफा, रेपो रेट में की 25 आधार अंकों की और कटौती
अर्थव्यवस्था की सुस्सी दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा के नतीजों की घोषणा आज सुबह 11.45 बजे करेगा।
त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में बाजार में मांग बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक भी शुक्रवार (4 अक्टूबर, 2019) को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में बड़ा ऐलान कर सकती है यानी आपको त्योहारी गिफ्ट मिलने की पूरी उम्मीद है।
बैंक देशभर के 250 जिलों में गुरुवार से 'लोन मेले' के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। खुदरा ग्राहकों और लघु एवं मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले के दौरान बैंक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि त्यौहारी मौसम की मांग को पूरा किया जा सके।
आईएमएफ ने जुलाई में 39 माह के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। उस समय छह अरब डॉलर के कुल ऋण कार्यक्रम में से 99.14 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी की गई थी।
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
बैंकों को कर्ज देने के इरादे के साथ 29 सितंबर से पहले 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के साथ खुली बैठक करने को कहा गया है।
गोयल ने यह भी कहा कि हालांकि, कुल निर्यात 2018-19 में 537 अरब डॉलर रहा, लेकिन भारत को अगले पांच साल में 1,000 डॉलर का निर्यात हासिल करना होगा।
भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि आनलाइन ऋण मंच 'पीएसबी लोंस इन 59 मिनट्स' के तहत उसने आवास और व्यक्तिगत कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए सैद्धान्तिक खुदरा ऋण मंजूरी शुरू की है। सार्वजनिक क्षेत्र के 19 बैंकों ने यह सुविधा शुरू की है।
भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को लेकर काफी नाराज है कि बैंक रेपो रेट में काफी कटौती किए जाने के बाद भी ब्याज दर कम नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक 2019 में चार बार रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.10 प्रतिशत की कटौती कर चुका है।
एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
सरकारी स्वामित्व वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने मंगलवार को कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज यानी आरएलएलआर पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35 प्रतिशत से जबकि वाहन ऋण 8.70 प्रतिशत से शुरू हो रहे हैं।
देश के सबसे बड़े ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए ऋण और बैंकिंग को पारदर्शी और बाधा रहित बनाना है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाद शुक्रवार को बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक आदि ने कर्ज की मानक ब्याज दरों में 0.10 से 0.30 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि पिछली तीन मौद्रिक समीक्षाओं के दौरान नीतिगत ब्याज दरों में कुल 0.75 प्रतिशत की कटौती की गयी लेकिन बैंकों ने इस दौरान अब तक ग्राहकों को कर्ज पर ब्याज में कुल 0.29 प्रतिशत की कमी का ही लाभ दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 0.15 प्रतिशत घटायी है।
यह लगातार चौथा मौका है जब रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो दर 5.40 प्रतिशत रह गयी है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो दर में इस कटौती के बाद बैंकों पर कर्ज और सस्ता करने का दबाव बढ़ गया है।
अगर आप भी कारोबार, पढ़ाई, मेडिकल बिल, घूमने, शादी, पर्सनल किसी काम या घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।
मोदी सरकार अब मुद्रा योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक लोन देगी।
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