Preference plan probe
नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों के प्राथमिकता के आधार पर 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रीमियम योजना की पड़ताल दूरसंचार नियामक की शीर्ष प्राथमिकता है और वह अगले दो सप्ताह मे मामले पर अपने रुख को अंतिम रूप दे देगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक सूत्र ने यह कहा। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मामले में ट्राई के हाल के आदेश पर रोक लगा दी। ट्राई ने अपने आदेश में कंपनी से प्राथमिकता वाली योजना रेडएक्स के तहत प्राथमिकता के आधार पर 4जी नेटवर्क की पेशकश फिलहाल रोकने को कहा था। हालांकि, टीडीसैट ने यह भी साफ किया कि ट्राई इस मामले की जांच करे और नैसर्गिक न्याय की जरूरत को सुनिश्चित करने के बाद यथाशीघ्र कानून के अनुसार अंतिम आदेश दे। मामले में वोडाफोन आइडिया लि.(वीआईएल) को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका भी दिया जाने की भी बात कही गई।
ट्राई सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि नियामक के लिये योजना की समीक्षा शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है और इस मामले में वह लगभग दो सप्ताह में अपने विचारों को अंतिम रूप दे देगा। सूत्र ने कहा कि काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा ट्राई को वीआईएल और भारती एयरटेल से किस हद तक जानकारी और आंकड़े मिलते हैं। नियामक जितनी जल्दी होगा, इस मामले में अपना अंतिम रुख तय करेगा। भारती एयरटेल भी इसी प्रकार की योजना लायी थी जो जांच के घेरे में है। उल्लेखनीय है कि वीआईएल ने पिछले सप्ताह न्यायाधिकरण में अर्जी देकर दूरसंचार नियामक एवं विकास प्राधिकरण (ट्राई) के उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की समीक्षा तक रेडएक्स प्राथमिकता योजना को टाले जाने को कहा गया था। यह योजना कुछ ग्राहकों को प्राथमिकता के आधार पर 4जी नेटवर्क उपलब्ध कराने की पेशकश करती है। ट्राई ने वीआईएल और भारतीय एयरटेल दोनों से यह पूछा था कि क्या कुछ विशिष्ट ग्राहकों को नेटवर्क में तरजीह दूसरे ग्राहकों को सेवा में कमी की कीमत पर तो नहीं दी जाएगी?
