TELECOM COMPANIES

अक्टूबर-दिसंबर 2024 के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतकों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों का समायोजित सकल राजस्व (AGR) सालाना आधार पर 14.89 प्रतिशत बढ़कर 77,934 करोड़ रुपये हो गया।

भारती एयरटेल बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल इनकम 19.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 45,129.3 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 37,899.5 करोड़ रुपये था।

ट्राई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि फर्जी कॉल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2024 की पहली छमाही में बिना रजिस्ट्रेशन वाली टेली मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ 7.9 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं।

ट्राई ने कहा कि फर्जी कॉल के लिए बल्क कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का प्रदर्शन पिछले दो सालों से काफी अच्छा रहा है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2023-24 में चेयरमैन सुनील मित्तल की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई।

ट्राई की प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर, 2020 में सकल राजस्व 68,228 करोड़ रुपये रहा था।

टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए कुल बकाया का 10 प्रतिशत 31 मार्च, 2021 तक भुगतान करना होगा और शेष राशि का भुगतान वार्षिक किस्तों में 31 मार्च, 2031 तक करना होगा।

सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।

सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ऑडियो और वीडियो मैसेज साझा कर रहे हैं जिनमें 5जी टॉवरों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है

दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक के उपयोग के परीक्षण के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को अनुमति दे दी है।

टीडीसैट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मामले में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क जैसे नियामकीय शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।

मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एजीआर पर स्व-मूल्याकंन या स्व-गणना पर भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कंपनियों को स्व-मूल्याकंन की अनुमति किसने दी।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये का आकलन दूरसंचार विभाग के अनुमान से आधा भी नहीं है। 

दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा। 

सूत्रों का कहना है कि एजीआर के आंकड़ों को नये सिरे से मिलाने के लिये कुछ और विस्तृत जानकारियों की जरूरत है।

संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया ने इससे पहले दूरसंचार विभाग को पत्र लिखकर पूर्ण एजीआर भुगतान में अपनी अक्षमता के बारे में बताया और कहा कि बिना सरकारी मदद के वह इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक इंडस टावर के भारती इंफ्राटेल के साथ विलय को मंजूरी मिली

सूत्रों के मुताबिक सरकार बकाया एजीआर पर फैसले के लिए कोर्ट के आदेश, सेक्टर और ग्राहक तीनों बिंदुओं पर विचार कर रही है।