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टेलीकॉम कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू 14.07% बढ़कर 96,390 करोड़ रुपये हुआ, ट्राई ने जारी किए दिसंबर तीसरी के आंकड़े

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Apr 25, 2025 08:09 am IST,  Updated : Apr 25, 2025 08:09 am IST

अक्टूबर-दिसंबर 2024 के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतकों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों का समायोजित सकल राजस्व (AGR) सालाना आधार पर 14.89 प्रतिशत बढ़कर 77,934 करोड़ रुपये हो गया।

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सरकार का लाइसेंस फीस कलेक्शन 14.75 प्रतिशत बढ़कर 6234 करोड़ रुपये पर पहुंचा Image Source : FREEPIK

TRAI (टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने गुरुवार को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के रेवेन्यू के आंकड़े जारी किए। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) में टेलीकॉम कंपनियों का ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 14.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 96,390 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। जबकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) ने एक साल पहले अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 84,500 करोड़ रुपये का ग्रॉस रेवेन्यू दर्ज किया था। 

टेलीकॉम कंपनियों के AGR में सालाना आधार पर 14.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अक्टूबर-दिसंबर 2024 के लिए भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतकों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों का समायोजित सकल राजस्व (AGR) सालाना आधार पर 14.89 प्रतिशत बढ़कर 77,934 करोड़ रुपये हो गया। बताते चलें कि ये एक साल पहले की समान अवधि में 67,835 करोड़ रुपये था।

 28,542.76 करोड़ रुपये के एजीआर के साथ लिस्ट में पहले स्थान पर रही रिलायंस जियो

देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो 28,542.76 करोड़ रुपये के सबसे ज्यादा एजीआर के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर रही। भारती एयरटेल का एजीआर ग्रोथ सालाना आधार पर 27.31 प्रतिशत रहा, जो उसके प्रतिद्वंद्वी रिलायंस जियो की 14.8 प्रतिशत के सालाना ग्रोथ रेट से लगभग दोगुनी है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में सुनील मित्तल की टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 26,073.7 करोड़ रुपये का एजीआर दर्ज किया। 

सरकार का लाइसेंस फीस कलेक्शन 14.75 प्रतिशत बढ़कर 6234 करोड़ रुपये पर पहुंचा

इनके अलावा, कई तरह के संकटों से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का एजीआर सालाना आधार पर 6.69 प्रतिशत बढ़कर 7958.46 करोड़ रुपये हो गया। वहीं दूसरी ओर, सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का एजीआर 13.95 प्रतिशत बढ़कर 2,292.47 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से सरकार का लाइसेंस फीस कलेक्शन 14.75 प्रतिशत बढ़कर 6234 करोड़ रुपये हो गया, जबकि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगभग 17 प्रतिशत बढ़कर 989 करोड़ रुपये रहा। 

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