Raghuram Rajan cautions against import substitution under Aatmanirbhar Bharat initiative
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने को लेकर सावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। राजन ने कहा कि यदि इसमें (आत्मनिर्भर भारत पहल) इस बात पर जोर है कि शुल्कों को लगाकर आयात का प्रतिस्थापन तैयार किया जाएगा, तो मेरा मानना है कि यह वह रास्ता है जिसे हम पहले भी अपना चुके हैं और यह असफल रहा है। मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने को लेकर सावधान करना चाहूंगा।
राजन यहां भारतीय विद्या भवन के एसपी जैन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (एसपी जेआईएमआर) के सेंटर फॉर फाइनेंसियल स्टडीज द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उनहोंने कहा कि देश के निर्यातकों को अपने निर्यात को सस्ता रखने के लिए आयात करने की जरूरत होती है ताकि उस आयातित माल का इस्तेमाल निर्यात में किया जा सके। चीन एक निर्यात ताकत के तौर पर ऐसे ही उभरा है। वह बाहर से विभिन्न सामानों को आयात करता है, उनकी एसेम्बली करता है और फिर आगे निर्यात करता है।
निर्यात के लिए आपको आयात करना होगा। ऊंचा शुल्क मत लगाइए बल्कि भारत में उत्पादन के लिए बेहतर परिवेश तैयार कीजिए। राजन ने कहा कि सरकार द्वारा लक्षित खर्च दीर्घकाल में फलदायी हो सकता है। मेरा मानना है कि समूचे खर्च पर नजर रखनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। यह खुली चेक बुक जारी करने का समय नहीं है। लेकिन ऐसे में किसी लक्ष्य को लेकर किया जाने वाला खर्च यदि बुद्धिमानी और सावधानी के साथ किया जाता है तो यह आपको बेहतर नतीजे दे सकता है।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा कि वास्तविक समस्या की पहचान कर सुधारों को आगे बढ़ाना सही है लेकिन इस प्रक्रिया में सभी पक्षों की सहमति की जरूरत है। लोगों, आलोचकों, विपक्षी दलों के पास कुछ बेहतर सुझाव हो सकते हैं आप यदि उनमें अधिक सहमति बनाएंगे तो आपके सुधार अधिक प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगे। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मुद्दों पर लंबे समय तक चर्चा होते रहनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में यह महतवपूर्ण है कि आम सहमति बनाई जाए।
राजन ने कहा कि ढांचागत सुविधाओं के विकास में एक सबसे बड़ी रुकावट भूमि अधिग्रहण की है, इसमें कुछ तकनीकी बदलावों की आवश्यकता है। भूमि का बेहतर रिकॉर्ड और स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए। कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहल की लेकिन हमें पूरे देश में यह करने की जरूरत है।
