RBI

भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक डिपॉजिट की ब्याज दरों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य FD की ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है।

31 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वालीं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 8.75 अरब डॉलर बढ़कर 564.68 अरब डॉलर हो गईं।

पॉलिमर नोट एक खास तरह प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक पदार्थ से बनाया जाता है। इसमें एक मजबूत और लचीली प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल होता है, जिस पर नोट की छपाई की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अभी तक रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी।

RBI ने बैंकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत अब वे बड़ी रकम यानी बल्क डिपॉजिट पर अलग ब्याज दर तय कर सकेंगे। हालांकि, साथ ही RBI ने यह भी साफ कर दिया है कि एक जैसी राशि जमा करने वाले ग्राहकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को नीलामी के जरिए 12,604 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड वापस खरीद लिए। इस फैसले का मकसद सरकार के कर्ज का बेहतर प्रबंधन करना और बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी बनाए रखना है।

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक यानी पॉलिमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा।

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दौर में ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने एक ड्राफ्ट जारी कर प्रस्ताव दिया है कि सभी बैंक और एनबीएफसी को डेटा सुरक्षा और डेटा रिस्क मैनेजमेंट के लिए मजबूत व्यवस्था बनानी होगी।

दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और तकनीकी बदलावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर राहत भरी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक, देश की बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था मजबूत स्थिति में है।

अगर आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फर्जी ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो अब पैसे वापस पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत बैंक को शिकायत मिलने के 5 दिनों के भीतर विवादित राशि का का अस्थायी क्रेडिट देना होगा।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ब्याज दरों को लेकर बड़ा संकेत दिया है। RBI गवर्नर संजय मलहोत्रा ने साफ कहा है कि फिलहाल रेपो रेट बढ़ाने की बात करना जल्दबाजी होगी।

केंद्रीय बैंक ने फरवरी में संशोधित केसीसी योजना पर मसौदा निर्देश जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे।

NSO के आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 4.20 प्रतिशत थी।

सरकार ने 5 जून को इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करते हुए सरकारी बॉन्ड में एफपीआई निवेश पर मिलने वाले ब्याज और कैपिटल गेन्स को टैक्स से छूट दी थी।

एलआईसी ने अपनी जरूरतों से जुड़े सुझाव इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के अलावा आरबीआई और सेबी जैसे रेगुलेटरों के सामने भी रखे हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, बढ़ती महंगाई और कमजोर पड़ती विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चिंता जताई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 जून 2026 को अपनी नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने लगातार एक और बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर रखने का फैसला किया है।

येस बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध की स्थिति में कुछ सुधार के बावजूद नीतिगत चुनौतियां बनी हुई हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।

SBI के आर्थिक शोध विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा अस्थिर परिस्थितियों को देखते हुए जून की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को स्थिर रखे जाने की संभावना है।