RBI

अगर आपके बैंक खाते से हर महीने EMI, बीमा प्रीमियम या OTT सब्सक्रिप्शन के पैसे अपने आप कटते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ई-मैंडेट यानी ऑटो डेबिट से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे अब ग्राहकों का अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल होगा।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 सीरीज़-VII के निवेशकों को इस एग्जिट पर 205 प्रतिशत तक का शानदार रिटर्न मिल सकता है। आरबीआई ने यह घोषणा नियमों के तहत किया है।

आरबीआई के ताजा आंकड़े संकेत देते हैं कि भंडार में आई यह मजबूत रिकवरी न केवल रुपये की स्थिरता को सहारा दे रही है, बल्कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती भी दर्शाती है।

डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए RBI ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। RBI अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए किल स्विच और डिले क्रेडिट सिस्टम जैसे नए फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने बताया कि अब बैंकों द्वारा की जाने वाली वास्तविक कॉल '1600' से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगी।

आरबीआई ने बुधवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कमोडिटी की ऊंची कीमतों और सप्लाई चेन में बाधा जैसी चिंताओं से वृद्धि दर नरम रह सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक का यह अनुमान आने वाले वित्त वर्ष में महंगाई, चालू खाता घाटा और मौद्रिक नीति के रुख को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। FY2026 में रुपया पिछले 14 वर्षों में सबसे ज्यादा 9.88% गिरा (पिछला बड़ा रिकॉर्ड FY12 में 12.4% था)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.7 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

आरबीआई ने फरवरी, 2025 से अब तक नीतिगत दर रेपो में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती की है। ये 2019 के बाद से सबसे बड़ी कटौती है।

भारत मौजूदा संकट से अछूता नहीं है। रुपया पहले ही 93 प्रति डॉलर के ऊपर बना हुआ है और कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी है।

RBI अपने पेमेंट्स विजन 2028 के तहत एक आधुनिक व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसके तहत एक ऐसा केंद्रीय सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे ग्राहक अपनी पुरानी बैंक डिटेल्स बदले बिना नए बैंक से जुड़ सकेंगे।

यह गिरावट मुख्य रूप से पश्चिम एशिया (मध्य-पूर्व) में जारी तनाव के कारण रुपये पर बढ़े दबाव से जुड़ी है। मजबूत डॉलर और विदेशी निवेशकों की निकासी के चलते रुपये में कमजोरी आई है।

आरबीआई ने ये भी निर्देश दिया कि अधिकृत डीलर बैंक ऐसे किसी भी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंध को दोबारा बुक नहीं कर सकेंगे, जिसे इन निर्देशों के लागू होने के बाद रद्द किया गया हो।

डिजिटल बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एयरटेल पेमेंट बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा वित्तीय विवरणों में कुछ जरूरी जानकारी छिपाने के कारण की गई है।

सरकारी बैंक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री पर अपलोड न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है।

RBI ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जागरूक बनें और सतर्क रहें।

अधिसूचना के अनुसार, मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4 प्रतिशत है। इसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निचली सीमा 2 प्रतिशत है।

वर्तमान में बैंकिंग सिस्टम में तरलता अधिशेष करीब 2.41 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ये ओएमओ खरीद नीलामी बैंकिंग सिस्टम से बड़े पैमाने पर नकदी निकासी की आशंका को देखते हुए की गई है।

आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए RBI ने ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किए हैं।