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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में कटौती से होम लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। लोन की ईएमआई में बड़ी कमी हो गई है।

ताजा कटौती के बाद रेपो रेट पिछले तीन साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जताई कि ब्याज दर में कटौती का आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का कहना है कि ब्याज दर में कटौती से ऑटो क्षेत्र पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए उधार लेने की लागत कम होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक ‘स्पष्ट’ नीति तैयार करने का पिछले महीने निर्देश दिया था। न्यायालय ने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को भी रेखांकित किया था।

रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में भी 1 प्रतिशत की बड़ी कटौती की है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट घटाए जाने से खासतौर पर रियल एस्टेट, बैंक और ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

रेपो रेट घटाए जाने से अब सभी बैंक लोन की ब्याज दरें भी घटा देंगे, जिससे आम लोगों को सस्ती दरों पर लोन मिलेगा।

बुधवार, 4 जून को शुरू हुई रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मीटिंग का आज आखिरी दिन था।

आरबीआई इस साल रेपो रेट में दो बार कटौती कर चुका है। आरबीआई ने फरवरी में 0.25 प्रतिशत और अप्रैल में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी, जिससे रेपो रेट 6.50 प्रतिशत से घटकर 6.00 प्रतिशत हो गया है।

रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक है, जिसका सीमेंट और इस्पात से लेकर फर्नीचर और साज-सज्जा तक 200 से अधिक क्षेत्रों से संबंध है।

जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से उपजे व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

रिजर्व बैंक ने 30 सितम्बर तक 75% एटीएम (में कम से कम एक कैसेट से 100/200 के नोट बांटने का निर्देश दिया है। वहीं, 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 या 200 के नोट बांटना होगा।

SBI ने पुष्टि की है कि वह SMS या WhatsApp के माध्यम से रिवॉर्ड रिडेम्पशन लिंक या APK नहीं भेजता है।

केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे 2000 रुपये के बैंक नोटों में से 98.26 प्रतिशत वापस आ चुके हैं।

फरवरी, 2025 से नीतिगत रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती के जवाब में, ज्यादातर बैंकों ने अपनी रेपो से जुड़े बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दरों (EBLR) और कोष-आधारित उधार दर की सीमांत लागत (MCLR) को कम कर दिया है।

इससे पहले 16 मई को खत्म हुए सप्ताह में देशी का विदेशी मुद्रा भंडार 4.89 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट के बाद 685.73 अरब डॉलर हो गया था।

RBI के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों में फ्रॉड की संख्या 6935 (29.0 प्रतिशत) और फ्रॉड की राशि 25,667 करोड़ रुपये (71.3 प्रतिशत) रही।

आरबीआई की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024-25 के दौरान, 500 रुपये के बैंक नोटों की हिस्सेदारी 86 प्रतिशत पर, मूल्य के लिहाज से मामूली रूप से घटी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ पॉलिसीज में बदलाव के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में कहीं-कहीं अस्थिरता के प्रभाव दिख सकते हैं।

आरबीआई की बैलेंस शीट मुद्रा जारी करने के साथ-साथ मौद्रिक नीति और रिजर्व प्रबंधन उद्देश्यों सहित इसके विभिन्न कार्यों के अनुसरण में की गई गतिविधियों को दर्शाती है।