नई दिल्ली। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए सुधारों से चालू वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्र का 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल हो सकेगा। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को यह बात कही। पटेल ने कहा कि क्षेत्र के लिए कई सुधार मसलन पुनगर्ठित गोल्ड मॉनिटाइजेशन योजना, सोने पर आयात शुल्क की कटौती तथा हॉलमार्किंग आदि लागू किए गए हैं, जिससे क्षेत्र का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का हिस्सा सात प्रतिशत है। वहीं देश के वस्तुओं के निर्यात में क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 से 12 प्रतिशत की है। पटेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 9.2 अरब डॉलर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतिगत मोर्चे पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना का पुनर्गठन किया गया है, सोने पर आयात शुल्क घटाया गया है तथा हॉलमार्किंग प्रणाली को लागू किया गया है। इससे उद्योग को अगले स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन उपायों से न केवल उद्योग को बदलाव लाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे निर्यात भी बढ़ेगा। पटेल ने कहा कि इन उपायों से उद्योग चालू वित्त वर्ष में 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर सकेगा। इसके अलावा वह आगामी वर्षों में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के 75 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य पर भी पहुंच पाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान रत्न एवं आभूषण क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है और देश में पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति के कारण अप्रैल 2020 में इसके निर्यात में 98 प्रतिशत की रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। हालांकि सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों से सेक्टर को फायदा मिला और रिकॉर्ड गिरावट के बाद रत्न एवं आभूषण निर्यात ने 2021-22 की पहली तिमाही में 9.2 अरब डॉलर के निर्यात का कोविड से पहले का स्तर हासिल कर लिया है।
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