नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा NBCC ने लिया है। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड NBCC (इंडिया) भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान NBCC ने प्रोजेक्ट पूरा करने पर सहमति दी है।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्या वह ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार है? हां करने पर सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को 3 हफ्ते में सीलबंद लिफाफे में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा है। NBCC के पास पहले ही आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स पूरे करने का जिम्मा है।
गौरतलब है कि जेपी इंफ्राटेक की परियोजनाओं में यमुना एक्सप्रेसवे, अस्पताल शामिल हैं और कंपनी पर करीब 8,000 करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन बकाया है, जो उसने विभिन्न बैंकों से कर्ज के रूप में लिए थे। जेपी की परिसंपत्तियों को बेचकर धन जुटाया जा सकता है, जोकि देश भर में फैली है। लेकिन जेपी के मामले में दिवालिया न्यायाधिकरण के समक्ष कानूनी लड़ाई घर खरीदारों और बैंकों के कंसोर्टियम (संघ) के बीच चल रही है।
घर खरीदार चाहते हैं कि बैंक उनके सपनों के घर को बनाने में मदद प्रदान करें, लेकिन बैंक चाहतें कि परिसंपत्तियों को बेच कर ज्यादा से ज्यादा कर्ज में फंसी रकम की वसूली की जाए, ताकि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ कम किया जा सके।
