Friday, April 19, 2024
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विजय माल्‍या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को लाया जा रहा है वापस, कानूनी कार्रवाई का करना होगा सामना

नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: March 18, 2021 22:58 IST
नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Vijaya Mallya, Nirav Modi and Mehul Choksi all coming back india to face law

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharama) ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या (Vijaya Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत वापस लाया जा रहा है और यहां उन्‍हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। मोदी सरकार ब्रिटेन से विजय माल्‍या और नीरव मोदी के प्रत्‍यर्पण की कार्रवाई कर रही है, जबकि चोकसी के एंटीगुआ में होने की खबर है।

निर्मला सीतारमण ने राज्‍य सभा में बीमा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विजय माल्‍या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सभी को कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए वापस देश में लाया जा रहा है। बंद पड़ी किंगफ‍िशर एयरलाइंस द्वारा 9,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन डिफॉल्‍ट मामले में मुख्‍य आरोपी माल्‍या 2016 से लंदन में रह रहे हैं।

नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। पंजाब नेशनल बैंक में 14,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्‍य आरोपी हैं।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने से बीमा कंपनियों को अपनी बढ़ती पूंजी आवश्‍यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश की सीमा मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का फैसला सेक्‍टर नियामक के साथ चर्चा करने के बाद ही लिया गया है।

उन्‍होंने कहा कि 2015 में इंश्‍योरेंस सेक्‍टर के लिए एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के बाद से अबतक इस सेक्‍टर में 26,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियां तरलता दबाव का सामना कर रही है इसलिए उनकी मदद के लिए एफडीआई की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

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