देश में फरवरी से पहले महत्वपूर्ण खनिजों के लगभग 100 और ब्लॉक नीलामी की जाएगी। कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बता दें, सरकार ने पिछले महीने 45,000 करोड़ रुपये मूल्य के 20 महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी शुरू की थी। भाषा की खबर के मुताबिक, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण खनिजों की अहमियत काफी बढ़ गई है।
100 ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार
खबर के मुताबिक, खान मंत्री ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपॉजिटरी पोर्टल के उद्घाटन और महत्वपूर्ण खनिजों पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इन खनिजों के लगभग 100 ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार हैं। इस कार्यक्रम में 45 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। जोशी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कोयला क्षेत्र को निवेशकों और उद्योग जगत के मुताबिक बनाना चाहती है। कोयले के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक हम प्रतिस्थापन योग्य कोयले के इम्पोर्ट को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। साल 2004 से 2014 तक आयात किया कोयला आधारित पावरप्लांट बना दिए गए, ये नहीं सोचा गया कि हमारे देश में जो कोयला है उस का उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं।
समुद्र में पाए जाने वाले खनिज ब्लॉक की नीलामी
खान मंत्री ने कहा कि समुद्र में पाए जाने वाले खनिज ब्लॉक को मार्च और अप्रैल में होने वाली नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इस मौके पर खान सचिव वी एल कांता राव ने कहा कि भारत लिथियम ब्लॉक हासिल करने के लिए अर्जेंटीना के साथ बातचीत के आखिरी फेज में है। इसके अलावा लिथियम खदानें हासिल करने के लिए बोलीविया के साथ भी शुरुआती बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में तीन महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी है। लिथियम, नायोबियम और आरईई के लिए अनुमोदित रॉयल्टी दरें क्रमशः तीन प्रतिशत, तीन प्रतिशत और एक प्रतिशत तय की गई हैं।
