Byju's Audit Report: एडटेक कंपनी बायजू ने अपने निवेशकों से वादा किया है कि वह वित्त वर्ष 2021-22 का ऑडिट सितंबर तक और 2022-23 का ऑडिट दिसंबर तक पूरा कर लेगी। बायजू का ऑडिट लंबे समय से पेंडिंग है। बायजू के सीईओ बायजू रवींद्रन ने शनिवार को शेयरधारकों के साथ एक बातचीत में अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें भरोसा दिया कि ऑडिट को जल्द पूरा किया जाएगा। बातचीत के दौरान रवींद्रन ने बोर्ड सदस्यों के इस्तीफे की बात मानी, लेकिन कहा कि कंपनी ने अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है और इन इस्तीफों की जानकारी समय से पहले बाहर आ गई। बातचीत में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि बायजू रवींद्रन ने इस दौरान समूह सीएफओ अजय गोयल का परिचय कराया। गोयल ने वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 का ऑडिट क्रमशः सितंबर और दिसंबर तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है।
परेशानियों के बीच आईपीओ की तैयारी में कंपनी
ऑडिट फर्म डेलॉइट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करने में देरी का हवाला देते हुए बायजू के ऑडिटर के रूप में इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड के तीन सदस्यों ने भी एक साथ इस्तीफा दे दिया था। इन सब परेशानियों के बीच कंपनी अगले साल के मध्य तक आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड का IPO लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कुछ दिन पहले इसको लेकर बताया था। आकाश एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती है। अब उसका आईपीओ लाने पर विचार किया जा रहा है। बायजू ने एक बयान में कहा था कि आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) की आय वित्त वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान परिचालन लाभ 900 करोड़ रुपये रह सकता है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बायजू अपनी सहायक इकाई आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) का आईपीओ अगले साल के मध्य में पेश करेगी।
बोर्ड से मिली मंजूरी
बाजयू के बोर्ड ने आईपीओ के लिए अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। बायजू ने अप्रैल 2021 में लगभग 95 करोड़ अमेरिकी डॉलर या लगभग 7,100 करोड़ रुपये में एईएसएल का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण के बाद आकाश की आय पिछले दो वर्षों में तीन गुना बढ़ी है। बता दें कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार इरेडा के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए सितंबर तक दस्तावेजों का मसौदा जमा कर सकती है। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय यह जानकारी दी है। पांडेय ने कहा, ‘‘हमने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है और वे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ेंगे। हम तीन-चार माह में दस्तावेजों का मसौदा दाखिल कर पाएंगे।’’
