Highlights
- भारत में सात फीसदी से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी
- इस सूची में 12.7 फीसदी के साथ यूक्रेन शीर्ष पर है
- 2023 की शुरुआत में मिल सकती भारत को अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा
Digital Currency: डिजिटल करेंसी को लेकर एक चौंकाने वाला रिपोर्ट सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का इस्तेमाल अभूतपूर्व दर से बढ़ा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में सात फीसदी से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी है।
संयुक्त राष्ट्र की व्यापार एवं विकास संस्था यूएनसीटीएडी ने कहा कि 2021 में क्रिप्टोकरेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं थीं। इस सूची में 12.7 फीसदी के साथ यूक्रेन शीर्ष पर है। उसके बाद रूस (11.9 फीसदी), वेनेजुएला (10.3 फीसदी), सिंगापुर (9.4 फीसदी), केन्या (8.5 फीसदी) और अमेरिका (8.3 फीसदी) है। भारत में 2021 में कुल आबादी में से 7.3 फीसदी लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी थी और इस सूची में उसका स्थान सातवां है। यूएनसीटीएडी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान विकसित देशों समेत दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बेहद तेजी से बढ़ा है। यदि क्रिप्टोकरेंसी भुगतान का व्यापक माध्यम बन जाती है और अनाधिकारिक रूप से घरेलू मुद्रा का स्थान ले लेती है तो इससे देशों की मौद्रिक संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है।
2023 की शुरुआत में मिल सकती भारत को अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा
भारत को अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा 2023 की शुरुआत में मिल सकती है। यह मौजूदा समय में उपलब्ध किसी निजी कंपनी के संचालन वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसी ही होगी, लेकिन इसके साथ ‘सरकारी गारंटी’ जुड़ी होगी। एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि जल्द केंद्रीय बैंक के समर्थन वाला ‘डिजिटल रुपया’ पेश किया जाएगा।
भारतीय करेंसी की तरह विशिष्ट अंक होंगे
इस सूत्र ने अपना नाम न छापने की शर्त पर कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा में भारतीय करेंसी की तरह विशिष्ट अंक होंगे। यह ‘फ्लैट’ मुद्रा से भिन्न नहीं होगी। यह उसका डिजिटल रूप होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह सरकारी गारंटी वाला डिजिटल वॉलेट होगा। डिजिटल मुद्रा के रूप में जारी इकाइयों को चलन में मौजूद मुद्रा में शामिल किया जाएगा। सूत्र ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि डिजिटल रुपया अगले वित्त वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा।
रिजर्व बैंक द्वारा विकसित डिजिटल रुपया ब्लॉकचेज सभी तरह के लेनदेन का पता लगाने में सक्षम होगा। निजी कंपनियों के मोबाइल वॉलेट में फिलहाल यह प्रणाली नहीं है। सूत्र ने इसे समझाते हुए कहा कि निजी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए लोग अभी पैसा निजी कंपनियों को हस्तांतरित करते हैं। यह पैसा उनके पास रहता है और ये कंपनियां किसी लेनदेन पर ग्राहकों की ओर से मर्चेंट यानी दुकानदारों आदि को भुगतान करती हैं।
