आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को विश्व बैंक से 1.1 अरब डॉलर के दो कर्ज की मंजूरी अगले वित्त वर्ष तक के लिए टल गई है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वाशिंगटन मुख्यालय वाली संस्था ने आयात पर बाढ़ शुल्क लगाने का भी विरोध किया है, जिससे पहले से ही 32 अरब डॉलर की वार्षिक योजना में एक नया रोड़ा खड़ा हो गया है।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, ''बैंक के 45 करोड़ डॉलर के दूसरे सतत अर्थव्यवस्था के लिए जुझारू संस्थान (राइज-2) और 60 करोड़ डॉलर की सस्ती ऊर्जा के लिए दूसरी कार्यक्रम (पेस-2) को मंजूरी रोकने के फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है।’’ समाचार पत्र ने बताया, ‘‘विश्व बैंक के लिए राइज-2 परियोजना की सांकेतिक तिथि वित्त वर्ष 2024 है, जो एक जुलाई 2023 से शुरू होकर 30 जून, 2024 तक चलेगा।''
बैंक के दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि पेस-2 ऋण अगले वित्त वर्ष में मंजूर हो सकता है। सरकार को 45 करोड़ डॉलर के एक ऋण के जनवरी में मंजूर होन की उम्मीद थी, जिससे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) से भी और 45 करोड़ डॉलर जारी होने का रास्ता साफ हो जाता। एआईआईबी ने पाकिस्तान को विश्व बैंक के राइज-2 सी स्वीकृति मिलने पर 45 करोड़ डॉलर देने का वादा किया है।
