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70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 62,870 करोड़ के कर्ज को मंजूरी, 2.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा

सरकार ने मई में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: July 02, 2020 8:42 IST
Banks sanction Rs 62,870 crore to over 70 lakh Kisan Credit Card holders- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

Banks sanction Rs 62,870 crore to over 70 lakh Kisan Credit Card holders

नई दिल्‍ली। बैंकों ने किसानों को खरीफ के दौरान बुवाई जरूरतों को पूरा करने के लिए 62,870 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा है कि 30 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज के तहत 62,870 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने मई में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी।

गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की विशेष नकदी योजना

सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपए की एक योजना की शुरुआत की। इसके तहत एक विशेष उद्देशीय निकाय (एसपीवी) के जरिये गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं को अल्पकालिक नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। एसपीवी, भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी एसबीआई कैप ने स्थापित की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल मार्च में इस विशेष योजना की घोषणा की थी। इसका मकसद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की नकदी स्थिति में सुधार लाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि योजना के तहत बनाई गई एसपीवी योग्य गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं से उनके द्वारा जारी अल्पकालिक रिणपत्रों को खरीदेगी। इससे प्राप्त धन का इस्तेमाल ये ऋणदाता अपनी मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए करेंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिजर्व बैंक इस विशेष नकदी योजना के लिए सरकारी गारंटी वाली विशेष प्रतिभूतियों को खरीदकर वित्त उपलब्ध कराएगा। इन प्रतिभूतियों को एसबीआई कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड द्वारा स्थापित एलएसएल ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाएगा।

इस तरह की प्रतिभूतियों से जुटाई जाने वाली राशि किसी भी समय 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। सरकार इस ट्रस्ट द्वारा जारी की जाने वाली विशेष प्रतिभूतियों के लिए बिना किसी शर्त के पक्की गारंटी देगी। मंत्रालय के अनुसार योजना एक जुलाई 2020 को जारी की जा रही है। योजना को एसएलएस ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाएगा जिसकी स्थापना एसबीआईकैप द्वारा एक एसपीवी के तौर पर की गई है।

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