FARMERS

किसान नेताओं का कहना है कि मुख्य समस्या खरीद मानकों की नहीं, बल्कि कम कीमतों की है।

राज्य में 8 क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद होगी और 6,500 क्रय केंद्र सभी 75 जिलों में संचालित किए जाएंगे। इसके भीतर एफसीआई, खाद्य एवं विपणन विभाग, उप्र मंडी परिषद, उप्र पीसीएफ, पीसीओयू, उप्र एसएस, नैफेड, एनसीसीएफ के माध्‍यम से खरीद होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी।

महाराष्ट्र सरकार इन घोषणाओं के जरिए राज्य में कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है।

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले पैसे सीधे किसान के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। पीएम किसान योजना के तहत लाभ पाने के लिए पंजीकृत किसानों को ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

कल, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 4314.26 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।

अगर आप वैसे किसान हैं जिसने 20वीं किस्त से आधिकारिक पोर्टल पर अपनी ई-केवाईसी और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत धनराशि मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जबकि लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

भगवंत मान ने आज कहा कि फाज़िल्का और फिरोजपुर क्षेत्रों से पानी की निकासी के लिए 4.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा किसानों को 540 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं।

भगवंत मान ने कहा, ‘‘हम किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने की अनुमति दे रहे हैं। अगर आप रेत बेचना चाहते हैं या अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।’’

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखाधड़ी से बचाना हमारी प्राथमिकता है। नकली और घटिया उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए।

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है, जबकि दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सोमवार, 11 अगस्त को देशभर के 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 3200 करोड़ रुपये की फसल बीमा दावा राशि ट्रांसफर करेंगे।

दक्षिणी राज्य का लक्ष्य ‘अन्नदाता सुखीभव’ - ‘पीएम किसान’ योजना के तहत पात्र किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 20,000 रुपये वितरित करना है।

कृषि मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत सभी पात्र किसानों को 20वीं किस्त के पैसे अगले महीने दिए जाएंगे।

विभाग ने कहा कि इस तरह की गलत प्रथाओं से किसानों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है।

शिवराज सिंह चौहान ने सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को खरीफ फसलों के बीमा के लिए सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है, जबकि बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती हैं।

यूपी सरकार के अनुसार, सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन 27 जून से शुरू हुआ है, जो 12 जुलाई तक चलेगा।