केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस अहम मीटिंग में कैबिनेट ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस सीजन में किसानों को 1 क्विंटल धान के लिए कम से कम 2369 रुपये दिए जाएंगे। बताते चलें कि इससे पहले किसानों को 1 क्विंटल धान के लिए न्यूनतम 2300 रुपये मिल रहे थे।
इन 14 फसलों के लिए एमएसपी को दी गई मंजूरी
मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी। इन 14 खरीब फसलों में धान के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन (पीला), तिल और रामतिल शामिल है। 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 450 रुपये बढ़कर 8000 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का 400 रुपये बढ़ाकर 7800 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग का 86 रुपये बढ़ाकर 8768 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इन फसलों के लिए एमएसपी की कुल धनराशि 2,07,000 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को उनकी लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत का मार्जिन मिले।
MISS के अंतर्गत ब्याज छूट को जारी रखने की भी मिली मंजूरी
इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना (MISS) के अंतर्गत ब्याज छूट (IS) घटक को जारी रखने और आवश्यक निधि व्यवस्था को मंजूरी दी। संशोधित ब्याज छूट योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर छोटी अवधि के लिए लोन उपलब्ध कराना है।
किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलता है लोन
इस योजना के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन मिले, जिसमें लोन देने वाली पात्र संस्थाओं को 1.5 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान की गई। इसके अलावा, समय पर लोन चुकाने वाले किसान शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (PRI) के रूप में 3 प्रतिशत तक के प्रोत्साहन के पात्र हैं, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर उनकी ब्याज दर प्रभावी रूप से 4 प्रतिशत हो जाती है। पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए दिए गए लोन पर ब्याज लाभ 2 लाख रुपये तक लागू है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुआ था केसीसी
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी, जिससे किसानों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त करना काफी आसान हो गया। ब्याज सहायता योजना से किसानों की कार्यशील पूंजी की लागत में जबरदस्त कमी आई है। इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक का लोन महज 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
